Российская Федерация оперативно создает истребители пятого поколения Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне. Такое мнение в своей статье высказал эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао.
С точки зрения специалиста, российская сторона в июле неспроста начала массовое производство истребителей данной модификации. Все деньги, которые Москва в последнее время тратит на защиту страны, идут на подготовку к конфликту государств.
"Су-57 во многом является преемником Су-27, имеющего все превосходства в воздухе для борьбы с лучшими истребителями врагов", - написал в своем материале Гао.
Эксперт высказал предположение, что заключенный до этого Минобороны РФ контракт на закупку более семидесяти истребителей — это только первый шаг, а дальше страна будет наращивать свою мощь.
Гао указал на то, что, хотя российский оборонный бюджет по современным меркам велик, но это всего лишь тень расходов Советского Союза на оборону. По его информации, СССР мог позволить себе закупать сотни Су-27, а Россия — не имеет такой возможности.
В конце 1980-х годов The Cars распались, и Окасек начал сольную карьеру; он также выступал продюсером таких групп, как Weezer, Bad Religion и No Doubt.
В 2011 году участники группы (кроме Орра, умершего в 2000 году) решили объединиться и записать свой последний студийный альбом Move Like This. В прошлом году The Cars попали в Зал славы рок-н-ролла.
Окасек был трижды женат и воспитывал шестерых сыновей. С 1989 года его супругой была американская актриса и модель Полина Поризкова.
Monday, September 16, 2019
Friday, September 6, 2019
Дайджест: политический тупик в Британии и обыски в фонде Навального
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет после продолжительной болезни, подтвердила Би-би-си его семья. Мугабе находился в сингапурской больнице с апреля этого года.
Мугабе стал премьер-министром Зимбабве в 1980-м году, когда страна обрела независимость. В 1987 году Мугабе стал президентом и занимал этот пост 30 лет, получив впоследствии репутацию диктатора.
В ноябре 2017 года Мугабе был отстранен от власти в результате военного переворота и под давлением армии был вынужден подать в отставку. Пост президента занял Эммерсон Мнангагва, который ранее был заместителем Мугабе.
В четверг вечером соратники оппозиционера Алексея Навального сообщили об обысках в Фонде борьбы с коррупцией, а также в студии канала "Навальный.Live" и в московском штабе оппозиционера. Официальной информации об обысках нет.
Как сообщили сторонники оппозиционера, проводить обыск пришли люди в масках; дверь в офис "Навальный.Live" выломали, а камеры наблюдения заклеили. У сотрудников фонда переписали паспортные данные, а у наблюдателей, собравшихся на лекцию в штабе, отобрали телефоны.
Сам Навальный в интервью телеканалу "Дождь" связал произошедшее в ФБК с выборами в Мосгордуму, которые пройдут в воскресенье, и попыткой сорвать "Умное голосование".
Обыски завершились после полуночи. "Все вынесено, перевернуто, выворочено. Оценить полностью материальный ущерб пока невозможно. Все сотрудники на свободе", - написала в "Твиттере" незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.
Мугабе стал премьер-министром Зимбабве в 1980-м году, когда страна обрела независимость. В 1987 году Мугабе стал президентом и занимал этот пост 30 лет, получив впоследствии репутацию диктатора.
В ноябре 2017 года Мугабе был отстранен от власти в результате военного переворота и под давлением армии был вынужден подать в отставку. Пост президента занял Эммерсон Мнангагва, который ранее был заместителем Мугабе.
В четверг вечером соратники оппозиционера Алексея Навального сообщили об обысках в Фонде борьбы с коррупцией, а также в студии канала "Навальный.Live" и в московском штабе оппозиционера. Официальной информации об обысках нет.
Как сообщили сторонники оппозиционера, проводить обыск пришли люди в масках; дверь в офис "Навальный.Live" выломали, а камеры наблюдения заклеили. У сотрудников фонда переписали паспортные данные, а у наблюдателей, собравшихся на лекцию в штабе, отобрали телефоны.
Сам Навальный в интервью телеканалу "Дождь" связал произошедшее в ФБК с выборами в Мосгордуму, которые пройдут в воскресенье, и попыткой сорвать "Умное голосование".
Обыски завершились после полуночи. "Все вынесено, перевернуто, выворочено. Оценить полностью материальный ущерб пока невозможно. Все сотрудники на свободе", - написала в "Твиттере" незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.
Tuesday, August 27, 2019
Почти 34 миллиона россиян угодили в "квалификационную яму"
В "квалификационной яме" оказались почти 34 миллиона человек, трудящихся в России. Все они имеют избыточные или недостаточные для выполняемой работы компетенции, говорится в докладе BCG и World Skills "Массовая уникальность — глобальный вызов в борьбе за таланты", передает РИА Новости.
Авторы документа указывают, что проблема так называемой "кадровой ямы" является одной из главных на рынке труда. При этом современные технологии, искусственный интеллект и интернет лишь усугубляют ситуацию, оставляя без работы миллионы человек.
Как отмечается в докладе, в "квалификационной яме" находятся 1,3 миллиарда работников по всему миру. Все они выполняют работу, которая не соответствует их компетенции - у одних навыков мало, у других слишком много. В России число таких сотрудников достигает уже почти 34 миллионов человек.
Такой кадровый разрыв подразумевает скрытый налог для компаний. В этом случае работодателю приходится вкладывать деньги в переобучение и повышение квалификации сотрудника, что не всегда возможно и эффективно.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что санкции, протекционизм и торговые войны негативно сказываются на состоянии рынка труда. "Компаниям, организациям, а стало быть, и людям становится сложнее жить вне политики", - сказал он.
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин в своем Instagram осудил массовое увольнение хирургов из медицинских учреждений города, обвинив их в саботаже.
Как написал в своей публикации парламентарий, он не может поддержать тот метод, который выбрали хирурги из Демидовской больницы.
"Считаю, что уволившись все разом, они поставили под угрозу жизни и здоровье тагильчан, тех, кому в тот момент необходима была хирургическая помощь. Именно такое действие я и назвал саботажем", - пояснил в своем посте Балыбердин.
Авторы документа указывают, что проблема так называемой "кадровой ямы" является одной из главных на рынке труда. При этом современные технологии, искусственный интеллект и интернет лишь усугубляют ситуацию, оставляя без работы миллионы человек.
Как отмечается в докладе, в "квалификационной яме" находятся 1,3 миллиарда работников по всему миру. Все они выполняют работу, которая не соответствует их компетенции - у одних навыков мало, у других слишком много. В России число таких сотрудников достигает уже почти 34 миллионов человек.
Такой кадровый разрыв подразумевает скрытый налог для компаний. В этом случае работодателю приходится вкладывать деньги в переобучение и повышение квалификации сотрудника, что не всегда возможно и эффективно.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что санкции, протекционизм и торговые войны негативно сказываются на состоянии рынка труда. "Компаниям, организациям, а стало быть, и людям становится сложнее жить вне политики", - сказал он.
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин в своем Instagram осудил массовое увольнение хирургов из медицинских учреждений города, обвинив их в саботаже.
Как написал в своей публикации парламентарий, он не может поддержать тот метод, который выбрали хирурги из Демидовской больницы.
"Считаю, что уволившись все разом, они поставили под угрозу жизни и здоровье тагильчан, тех, кому в тот момент необходима была хирургическая помощь. Именно такое действие я и назвал саботажем", - пояснил в своем посте Балыбердин.
Monday, August 19, 2019
华侨农场成国家级开发区 归侨叹幸福嬗变
站在福建宁德市东侨经济技术开发区(简称“东侨”)的东湖边上，现年76岁的印尼归侨陈金雄感叹不已：怎么也没想到，当年的一片滩涂地，已变成一个“面朝大海、春暖花开”的宜居新城。
上世纪五十年代末开始，东湖塘华侨农场在宁德三都澳畔创建，由归侨与当地民工数万人填海筑堤围垦而成，先后安置了印尼、马来西亚、越南等地归侨4000多人。
陈金雄是1964年回国被安置到这里的。现已退休的他时常和老伴逛逛公园，和老友们聊聊天、打打扑克牌，乐享晚年生活，“没想到发展得这么好、这么快”。
如今，“东侨”大路通衢襟连四方，高楼大厦拔地而起；坐拥3800亩东湖、2000多亩西陂塘以及国家级湿地公园，四面环绕着保持生态原貌的南岸公园、北岸公园、塔山公园，以及环东湖栈道、大门山公园等城市园林休闲景观，绿树成荫，碧波荡漾，鹭鸟栖息。
1997年，东湖塘华侨农场获批成立闽东华侨经济开发区，1999年5月升级为省级经济开发区。2006年4月，闽东华侨经济开发区与闽东工业园区整合，更名为福建东侨经济开发区。2012年12月，经国务院批准，东侨经济开发区再度升级为国家级经济技术开发区。
“刚回来那会，生活条件差，几个人挤在30几平方米的平房里，吃的是地瓜干，吃都吃不饱。”65岁的印尼归侨陈世伟向中新社记者追述道。
1978年从越南回国的周锡兰说，当时在农场务农，住的是低矮的石砌安置房，台风一来，屋顶的瓦片满天飞，一整夜都无法入睡。
改善居住条件成为归侨们的梦想。为解决归侨侨眷的住房需求，当地政府先后投资建设三期“侨居造福工程”，在“东侨”建起了一个有786套公寓、总面积达67892平方米的华侨新村。
周锡兰一家人住进了华侨新村106平方米的新房。周锡兰感慨道，从回国到现在，她亲眼见证了“东侨”的发展，如今生活有保障、工作稳定，比以前好多了。
上世纪五十年代末开始，东湖塘华侨农场在宁德三都澳畔创建，由归侨与当地民工数万人填海筑堤围垦而成，先后安置了印尼、马来西亚、越南等地归侨4000多人。
陈金雄是1964年回国被安置到这里的。现已退休的他时常和老伴逛逛公园，和老友们聊聊天、打打扑克牌，乐享晚年生活，“没想到发展得这么好、这么快”。
如今，“东侨”大路通衢襟连四方，高楼大厦拔地而起；坐拥3800亩东湖、2000多亩西陂塘以及国家级湿地公园，四面环绕着保持生态原貌的南岸公园、北岸公园、塔山公园，以及环东湖栈道、大门山公园等城市园林休闲景观，绿树成荫，碧波荡漾，鹭鸟栖息。
1997年，东湖塘华侨农场获批成立闽东华侨经济开发区，1999年5月升级为省级经济开发区。2006年4月，闽东华侨经济开发区与闽东工业园区整合，更名为福建东侨经济开发区。2012年12月，经国务院批准，东侨经济开发区再度升级为国家级经济技术开发区。
“刚回来那会，生活条件差，几个人挤在30几平方米的平房里，吃的是地瓜干，吃都吃不饱。”65岁的印尼归侨陈世伟向中新社记者追述道。
1978年从越南回国的周锡兰说，当时在农场务农，住的是低矮的石砌安置房，台风一来，屋顶的瓦片满天飞，一整夜都无法入睡。
改善居住条件成为归侨们的梦想。为解决归侨侨眷的住房需求，当地政府先后投资建设三期“侨居造福工程”，在“东侨”建起了一个有786套公寓、总面积达67892平方米的华侨新村。
周锡兰一家人住进了华侨新村106平方米的新房。周锡兰感慨道，从回国到现在，她亲眼见证了“东侨”的发展，如今生活有保障、工作稳定，比以前好多了。
Friday, August 9, 2019
超强台风“利奇马”迫近 台闽浙沪沿海狂风巨浪
中新社北京8月9日电 (记者 阮煜琳)超强台风“利奇马”来势汹汹，正向中国浙江沿海步步近逼，并在台湾岛、福建、浙江、上海附近海域掀起狂风巨浪。国家海洋预报台9日将风暴潮警报升级为黄色，并继续发布海浪红色警报。
今年第9号台风“利奇马”(超强台风级)的中心9日上午10时位于浙江省温岭市东南方约255公里的海面上，中心附近最大风力有17级。预计，“利奇马”将以每小时15公里左右的速度向西北方向移动，逐渐向浙江沿海靠近，将于10日凌晨到上午在浙江象山到苍南一带沿海登陆，最大可能在浙江台州到乐清一带沿海登陆。
根据实况数据分析，9日早7时，受超强台风“利奇马”的影响，东海南部、钓鱼岛附近海域出现了7到13米的狂浪到狂涛区，东海北部、台湾海峡、台湾以东洋面出现了3到5米的大浪到巨浪区；浙江近岸海域出现了3到4.5米的大浪到巨浪；东海南部浮标观测到7.2米的狂浪，东海中部浮标观测到5.6米的巨浪。
国家海洋预报台9日早8时将风暴潮警报升级为黄色，并继续发布海浪红色警报。预计9日到10日，长江口至浙江温州沿海将出现80到300厘米的风暴增水。上述岸段内的浙江海门潮位站将于10日清晨出现达到当地黄色警戒潮位的高潮位。
受“利奇马”影响，9日至10日，东海、长江口区、杭州湾、黄海南部以及台湾岛北部、福建中北部、浙江、上海和江苏南部等地的沿海地区风力有7至9级，部分海域或地区10至13级，“利奇马”中心经过的附近海域或地区的风力可达14至17级，阵风17级以上。
随着“利奇马”不断靠近，预计9日到10日，东海南部、钓鱼岛附近海域将出现9到14米的狂涛到怒涛区，东海北部将出现5到7米的巨浪到狂浪区，浙江近岸海域将出现5到7米的巨浪到狂浪，福建北部近岸海域将出现3到5米的大浪到巨浪，上海近岸海域将出现3到4.4米的大浪到巨浪。(完)
今年第9号台风“利奇马”(超强台风级)的中心9日上午10时位于浙江省温岭市东南方约255公里的海面上，中心附近最大风力有17级。预计，“利奇马”将以每小时15公里左右的速度向西北方向移动，逐渐向浙江沿海靠近，将于10日凌晨到上午在浙江象山到苍南一带沿海登陆，最大可能在浙江台州到乐清一带沿海登陆。
根据实况数据分析，9日早7时，受超强台风“利奇马”的影响，东海南部、钓鱼岛附近海域出现了7到13米的狂浪到狂涛区，东海北部、台湾海峡、台湾以东洋面出现了3到5米的大浪到巨浪区；浙江近岸海域出现了3到4.5米的大浪到巨浪；东海南部浮标观测到7.2米的狂浪，东海中部浮标观测到5.6米的巨浪。
国家海洋预报台9日早8时将风暴潮警报升级为黄色，并继续发布海浪红色警报。预计9日到10日，长江口至浙江温州沿海将出现80到300厘米的风暴增水。上述岸段内的浙江海门潮位站将于10日清晨出现达到当地黄色警戒潮位的高潮位。
受“利奇马”影响，9日至10日，东海、长江口区、杭州湾、黄海南部以及台湾岛北部、福建中北部、浙江、上海和江苏南部等地的沿海地区风力有7至9级，部分海域或地区10至13级，“利奇马”中心经过的附近海域或地区的风力可达14至17级，阵风17级以上。
随着“利奇马”不断靠近，预计9日到10日，东海南部、钓鱼岛附近海域将出现9到14米的狂涛到怒涛区，东海北部将出现5到7米的巨浪到狂浪区，浙江近岸海域将出现5到7米的巨浪到狂浪，福建北部近岸海域将出现3到5米的大浪到巨浪，上海近岸海域将出现3到4.4米的大浪到巨浪。(完)
Wednesday, July 31, 2019
Новая статистика ужаснула: бедных россиян стало на полмиллиона больше
Мы привыкли, что «на бумаге» Россия живет хорошо. Так вот случилось страшное: даже госстатистика не смогла скрыть ухудшения. Росстат отчитался, что в стране увеличилось число бедных — на полмиллиона человек. Теперь, только по официальным данным, в России живет почти 21 млн нищих.
Значит, в реальности все еще хуже. Тем временем правительство уже второй год трудится над исполнением нацпроекта по сокращению бедности в два раза. Чтобы люди жили лучше, в стране повысили прожиточный минимум. Парадокс, но из-за него и стало больше официальных нищих, сделали вывод в Росстате.
К бедным в нашей стране теперь можно причислить 14,3% населения. Такой показатель фиксирует Росстат за I квартал этого года. В аналогичном периоде 2018-го их было 13,9%. В целом в 2018 году живущих за чертой бедности было значительно меньше, чем сейчас, — 18,4 млн россиян (12,6% населения). Это люди, чьи денежные доходы ниже прожиточного минимума — 10,75 тыс. рублей в среднем по стране. При этом в их числе оказываются и те, кто получает «нормальную зарплату» (в среднем месячный оклад в России — 30–40 тыс. рублей), но воспитывает детей: при делении общего дохода семьи на всех членов оказывается, что домохозяйство находится на грани нищеты. Семей с детьми среди бедных большинство, на втором месте по численности — пенсионеры. Такую модель бедности в правительстве назвали «уникальной», подобрав удачный эвфемизм. На самом деле картина пугающая. У бедности в России лицо ребенка и старика.
Как рассказала директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, как правило, в рыночной экономике основную часть бедных составляют безработные, инвалиды и многодетные семьи. «В России даже появление второго ребенка почти в половине случаев означает, что домохозяйство окажется за чертой бедности», — поясняет она.
Подсчет числа бедных по прожиточному минимуму называется абсолютным подходом. Многие эксперты в социальной области критикуют Росстат за эту методику. С этого года статистическое ведомство обновило методологию, но не принципиально. Под черту бедности по-прежнему попадают те, чьи доходы в домохозяйстве ниже прожиточного минимума, но теперь Росстат уделяет больше внимания зарплатам, снизив в структуре доходов дивиденды от подработки, собственности и других дополнительных средств.
Альтернатив определению уровня бедности по прожиточному минимуму несколько, отмечает Татьяна Малева. «В Европе используют относительный подход. Там к бедным причисляют тех, кто имеет доход в 2 раза меньший, чем заработок среднестатистического гражданина. Еще есть депривационный подход: он выясняет, многих ли товаров и услуг люди не могут себе позволить. Тех, кто экономит на продуктах питания, одежде, образовании и медицине, относят к бедным. Если в России применить этот подход, то мы получим не 14% бедного населения, а все 30%», — заметила наша собеседница.
Существует еще один метод оценки — «субъективный», когда у самих людей спрашивают, считают ли они себя бедными. Обычно эта методика показывает самые неприятные для власти результаты. Недавние опросы показывают, что своим материальным положением удовлетворена лишь десятая часть россиян. По данным ФОМ, нищими считают себя 28% населения, причем 12% из них зарплаты не хватает даже на продукты. Опрос «Левада-Центра» показал, что у 65% семей нет финансовых сбережений. В совсем свежем исследовании портала Superjob обнаружилось, что 29% работников не смогут уйти в отпуск и продолжат трудиться весь год из-за нехватки средств.
Значит, в реальности все еще хуже. Тем временем правительство уже второй год трудится над исполнением нацпроекта по сокращению бедности в два раза. Чтобы люди жили лучше, в стране повысили прожиточный минимум. Парадокс, но из-за него и стало больше официальных нищих, сделали вывод в Росстате.
К бедным в нашей стране теперь можно причислить 14,3% населения. Такой показатель фиксирует Росстат за I квартал этого года. В аналогичном периоде 2018-го их было 13,9%. В целом в 2018 году живущих за чертой бедности было значительно меньше, чем сейчас, — 18,4 млн россиян (12,6% населения). Это люди, чьи денежные доходы ниже прожиточного минимума — 10,75 тыс. рублей в среднем по стране. При этом в их числе оказываются и те, кто получает «нормальную зарплату» (в среднем месячный оклад в России — 30–40 тыс. рублей), но воспитывает детей: при делении общего дохода семьи на всех членов оказывается, что домохозяйство находится на грани нищеты. Семей с детьми среди бедных большинство, на втором месте по численности — пенсионеры. Такую модель бедности в правительстве назвали «уникальной», подобрав удачный эвфемизм. На самом деле картина пугающая. У бедности в России лицо ребенка и старика.
Как рассказала директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, как правило, в рыночной экономике основную часть бедных составляют безработные, инвалиды и многодетные семьи. «В России даже появление второго ребенка почти в половине случаев означает, что домохозяйство окажется за чертой бедности», — поясняет она.
Подсчет числа бедных по прожиточному минимуму называется абсолютным подходом. Многие эксперты в социальной области критикуют Росстат за эту методику. С этого года статистическое ведомство обновило методологию, но не принципиально. Под черту бедности по-прежнему попадают те, чьи доходы в домохозяйстве ниже прожиточного минимума, но теперь Росстат уделяет больше внимания зарплатам, снизив в структуре доходов дивиденды от подработки, собственности и других дополнительных средств.
Альтернатив определению уровня бедности по прожиточному минимуму несколько, отмечает Татьяна Малева. «В Европе используют относительный подход. Там к бедным причисляют тех, кто имеет доход в 2 раза меньший, чем заработок среднестатистического гражданина. Еще есть депривационный подход: он выясняет, многих ли товаров и услуг люди не могут себе позволить. Тех, кто экономит на продуктах питания, одежде, образовании и медицине, относят к бедным. Если в России применить этот подход, то мы получим не 14% бедного населения, а все 30%», — заметила наша собеседница.
Существует еще один метод оценки — «субъективный», когда у самих людей спрашивают, считают ли они себя бедными. Обычно эта методика показывает самые неприятные для власти результаты. Недавние опросы показывают, что своим материальным положением удовлетворена лишь десятая часть россиян. По данным ФОМ, нищими считают себя 28% населения, причем 12% из них зарплаты не хватает даже на продукты. Опрос «Левада-Центра» показал, что у 65% семей нет финансовых сбережений. В совсем свежем исследовании портала Superjob обнаружилось, что 29% работников не смогут уйти в отпуск и продолжат трудиться весь год из-за нехватки средств.
Wednesday, July 24, 2019
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Начальник управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён выразил секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву протест в связи с возможным нарушением российским военным самолетом воздушного пространства страны. Корейские истребители во вторник сопровождали российский самолет и делали предупредительные выстрелы.
"Мы рассматриваем эту ситуацию как крайне серьезную, если такое поведение повторится, мы предпримем намного более решительные меры", - говорится в сообщении Управления национальной безопасности Южной Кореи.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что российский военный самолет дважды вторгался в воздушное пространство страны утром во вторник. По данным корейских военных, это произошло над островами, суверенитет которых оспаривают Южная Корея и Япония.
"Требуем, чтобы Совет безопасности (России) дал оценку ситуации и предпринял должные меры", - говорится в заявлении Чон Ый Ёна.
Власти Японии со своей стороны выразили Москве и Сеулу протест, сообщают японские СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны.
"Мы не можем допустить такие действия на нашей территории", - говорится в сообщении, переданном по дипломатическим каналам России и Южной Корее.
В министерстве обороны России заявили, что российские самолеты не нарушали корейское воздушное пространство.
"По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи", - говорится в сообщении минобороны России.
"В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности", - добавили в российском минобороны.
По словам российских военных, корейские летчики на связь с российскими не выходили и после отстрела тепловых ловушек удалились.
В министерстве сообщили, что российские летчики выполняли первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации с китайскими ВВС.
"Совместное патрулирование осуществлено с целью углубления и развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности", - заявили в российском министерстве обороны.
"Преднамеренный акт"
Во время инцидента корейские военные поднимали в воздух истребители F-15F и KF-16, которые открывали предупредительный огонь из 20-миллиметровых орудий.
Бывший директор по операциям в Объединенном разведывательном центре американского Тихоокеанского командования Карл Шустер заявил Си-эн-эн, что инцидент с предупредительными выстрелами - это "очень, очень серьезно". По его словам, факт стрельбы свидетельствует о том, что Сеул рассматривает нарушение своего воздушного пространства как преднамеренный акт.
В российском минобороны отрицают и факт предупредительной стрельбы.
"Никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать", - заявили в военном ведомстве.
По данным корейского министерства обороны, ранее во вторник два китайских военных самолета появились в опознавательной зоне ПВО Южной Кореи.
"Мы рассматриваем эту ситуацию как крайне серьезную, если такое поведение повторится, мы предпримем намного более решительные меры", - говорится в сообщении Управления национальной безопасности Южной Кореи.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что российский военный самолет дважды вторгался в воздушное пространство страны утром во вторник. По данным корейских военных, это произошло над островами, суверенитет которых оспаривают Южная Корея и Япония.
"Требуем, чтобы Совет безопасности (России) дал оценку ситуации и предпринял должные меры", - говорится в заявлении Чон Ый Ёна.
Власти Японии со своей стороны выразили Москве и Сеулу протест, сообщают японские СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны.
"Мы не можем допустить такие действия на нашей территории", - говорится в сообщении, переданном по дипломатическим каналам России и Южной Корее.
В министерстве обороны России заявили, что российские самолеты не нарушали корейское воздушное пространство.
"По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи", - говорится в сообщении минобороны России.
"В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности", - добавили в российском минобороны.
По словам российских военных, корейские летчики на связь с российскими не выходили и после отстрела тепловых ловушек удалились.
В министерстве сообщили, что российские летчики выполняли первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации с китайскими ВВС.
"Совместное патрулирование осуществлено с целью углубления и развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности", - заявили в российском министерстве обороны.
"Преднамеренный акт"
Во время инцидента корейские военные поднимали в воздух истребители F-15F и KF-16, которые открывали предупредительный огонь из 20-миллиметровых орудий.
Бывший директор по операциям в Объединенном разведывательном центре американского Тихоокеанского командования Карл Шустер заявил Си-эн-эн, что инцидент с предупредительными выстрелами - это "очень, очень серьезно". По его словам, факт стрельбы свидетельствует о том, что Сеул рассматривает нарушение своего воздушного пространства как преднамеренный акт.
В российском минобороны отрицают и факт предупредительной стрельбы.
"Никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать", - заявили в военном ведомстве.
По данным корейского министерства обороны, ранее во вторник два китайских военных самолета появились в опознавательной зоне ПВО Южной Кореи.
Wednesday, July 3, 2019
美朝关系：特朗普金正恩“三八线”实现历史性会面
美国总统特朗普周日（30日）在板门店朝韩边境非军事区（DMZ），与朝鲜领导人金正恩进行历史性会面，成为首位踏入朝鲜领土的美国现任总统。金正恩更邀请特朗普跨越“三八线”——朝韩军事分界线，进入朝鲜境内。
这是特朗普与金正恩继新加坡和河内美朝峰会后第三次会面，金正恩赞扬特朗普踏入朝鲜领土是“一个非常勇敢和坚定的举动。”
特朗普向金正恩表示感谢，声称他们之间关系友好，“我们从相识第一天起就喜欢彼此。”
此次会谈，双方均表达了继续对话以及改善双边关系的意愿。
推文邀请会面
美国总统与朝鲜领导人的第三次会面源自特朗普周六（29日）向金正恩发出的一则推文邀请。
尽管一直保密，特朗普访问板门店朝韩边境非军事区的计划由来已久。特朗普周六夜间抵达首尔后，“一时兴起”，通过推特邀请金正恩前往板门店进行会面。
在完成包括会晤中国国家主席习近平等多项重要会议，特朗普发布推文称，将与韩国总统文在寅一同离开日本前往韩国，“在那里，如果朝鲜的金正恩看到了（这条推特），我愿能在朝韩边境/非军事区与他会面，与他握手并打个招呼（？）！”
朝鲜一方迅速回应，朝鲜外务省副相崔善姬通过朝鲜中央通讯社发表声明，称这是“一个非常有趣的建议”。
多方猜测后，特朗普与金正恩的会面最终于周日上午特朗普与文在寅的联合记者招待会上得以确认。
特朗普说，“会面将会非常短暂，可能只是一个握手。但这没有关系。一个握手已很有意义。”
历史时刻：跨越“三八线”
特朗普搭乘直升飞机，于当地时间下午两点半左右抵达板门店。在当地驻守美军和韩军的介绍下参观当地军事设施，并登上警戒所的观景台远眺朝鲜境内。
2时46分，特朗普与金正恩在朝韩边境非军事区（DMZ）内进行历史性会面，两人握手。
2时47分，特朗普受金正恩之邀，跨越朝韩军事分界线，进入朝鲜境内，成为首位在任期间进入朝鲜领土的美国总统。
这是特朗普与金正恩继新加坡和河内美朝峰会后第三次会面，金正恩称没有想过会在此处（DMZ）会见特朗普。
在此次美朝领导人会面之前，美国前总统吉米⋅卡特（Jimmy Carter） 曾于1994年4月和2010年8月两度访问朝鲜；美国前总统比尔⋅克林顿（Bill Clinton）则于2009年8月赴平壤访问，并受到当时朝鲜最高领导人金日成和金正日的接见。但两人访朝均在卸任之后，且不曾踏足DMZ。
特朗普与金正恩在朝方一侧握手合影后，两人一同走向韩方一侧，进入“自由之家”，进行美朝韩三方的历史性会谈。
会谈开始前，金正恩称对特朗普在推特上的见面邀请感到意外，特朗普则公开邀请金正恩前往美国白宫作客。
特朗普称他们的会谈是一个“历史性的时刻”，来自两国的谈判代表将在未来两三周内举行会议，探讨两国之间的重要议题与具体细节，但不急于达成协议。
“我们建立了良好的关系，”特朗普说，“如果你回到两年半以前，你看看在我成为总统之前发生了什么，对于韩国、朝鲜还有全世界都是一个非常非常糟糕的情况。”
韩国总统文在寅表示，朝鲜半岛的8000万人民在无核化与和平方面抱有希望。
特朗普声称，他并不认为今年5月朝鲜发射的导弹是弹道导弹试验。
他表示，对朝鲜的制裁仍然存在，但他希望未来可以将其删除。
中国官方新华社发文以“板门店‘金特会’释放积极信号”为题，引述分析人士意见，指出此次美国和朝鲜最高领导人会面，各有考量，均有改善双边关系的意愿，“释放出积极信号，有助于打破朝美对话僵局，推动半岛问题的政治解决进程。”
这是特朗普与金正恩继新加坡和河内美朝峰会后第三次会面，金正恩赞扬特朗普踏入朝鲜领土是“一个非常勇敢和坚定的举动。”
特朗普向金正恩表示感谢，声称他们之间关系友好，“我们从相识第一天起就喜欢彼此。”
此次会谈，双方均表达了继续对话以及改善双边关系的意愿。
推文邀请会面
美国总统与朝鲜领导人的第三次会面源自特朗普周六（29日）向金正恩发出的一则推文邀请。
尽管一直保密，特朗普访问板门店朝韩边境非军事区的计划由来已久。特朗普周六夜间抵达首尔后，“一时兴起”，通过推特邀请金正恩前往板门店进行会面。
在完成包括会晤中国国家主席习近平等多项重要会议，特朗普发布推文称，将与韩国总统文在寅一同离开日本前往韩国，“在那里，如果朝鲜的金正恩看到了（这条推特），我愿能在朝韩边境/非军事区与他会面，与他握手并打个招呼（？）！”
朝鲜一方迅速回应，朝鲜外务省副相崔善姬通过朝鲜中央通讯社发表声明，称这是“一个非常有趣的建议”。
多方猜测后，特朗普与金正恩的会面最终于周日上午特朗普与文在寅的联合记者招待会上得以确认。
特朗普说，“会面将会非常短暂，可能只是一个握手。但这没有关系。一个握手已很有意义。”
历史时刻：跨越“三八线”
特朗普搭乘直升飞机，于当地时间下午两点半左右抵达板门店。在当地驻守美军和韩军的介绍下参观当地军事设施，并登上警戒所的观景台远眺朝鲜境内。
2时46分，特朗普与金正恩在朝韩边境非军事区（DMZ）内进行历史性会面，两人握手。
2时47分，特朗普受金正恩之邀，跨越朝韩军事分界线，进入朝鲜境内，成为首位在任期间进入朝鲜领土的美国总统。
这是特朗普与金正恩继新加坡和河内美朝峰会后第三次会面，金正恩称没有想过会在此处（DMZ）会见特朗普。
在此次美朝领导人会面之前，美国前总统吉米⋅卡特（Jimmy Carter） 曾于1994年4月和2010年8月两度访问朝鲜；美国前总统比尔⋅克林顿（Bill Clinton）则于2009年8月赴平壤访问，并受到当时朝鲜最高领导人金日成和金正日的接见。但两人访朝均在卸任之后，且不曾踏足DMZ。
特朗普与金正恩在朝方一侧握手合影后，两人一同走向韩方一侧，进入“自由之家”，进行美朝韩三方的历史性会谈。
会谈开始前，金正恩称对特朗普在推特上的见面邀请感到意外，特朗普则公开邀请金正恩前往美国白宫作客。
特朗普称他们的会谈是一个“历史性的时刻”，来自两国的谈判代表将在未来两三周内举行会议，探讨两国之间的重要议题与具体细节，但不急于达成协议。
“我们建立了良好的关系，”特朗普说，“如果你回到两年半以前，你看看在我成为总统之前发生了什么，对于韩国、朝鲜还有全世界都是一个非常非常糟糕的情况。”
韩国总统文在寅表示，朝鲜半岛的8000万人民在无核化与和平方面抱有希望。
特朗普声称，他并不认为今年5月朝鲜发射的导弹是弹道导弹试验。
他表示，对朝鲜的制裁仍然存在，但他希望未来可以将其删除。
中国官方新华社发文以“板门店‘金特会’释放积极信号”为题，引述分析人士意见，指出此次美国和朝鲜最高领导人会面，各有考量，均有改善双边关系的意愿，“释放出积极信号，有助于打破朝美对话僵局，推动半岛问题的政治解决进程。”
Thursday, June 13, 2019
Каждый за себя. Расклад сил в Персидском заливе
В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняет в нападениях Иран и усиливает там военное присутствие.
13 июня в Персидском заливе прогремели взрывы на двух нефтяных танкерах, шедших из Саудовской Аравии в Сингапур и на Тайвань. США возложили ответственность на Тегеран, обвинив Иран в "вопиющем нападении" на грузовые суда.
Персидский залив - одно из самых беспокойных мест мира, которое за последние 40 лет пережило несколько войн и сотни локальных конфликтов. Каждая из стран Залива ведет иногда осторожную, а иногда и агрессивную политику, пытаясь занять лидирующее положение в регионе и ослабить соседей.
Сейчас ситуация обострилась из-за того, что Дональд Трамп вышел из сделки о постепенном ядерном разоружении Ирана, наложив на страну новые санкции.
Теперь Вашингтон обвиняет Тегеран в атаках на танкеры. Иранские власти это категорически отрицают.
Иран претендует на главенствующую роль в регионе и строит свою политику на жестком противостоянии с США и Израилем.
По данным израильской разведки, Тегеран поддерживает группировку "Исламский джихад", которая ведет обстрелы израильских поселений в секторе Газа.
Страна долгие годы была под санкциями из-за своей ядерной программы и заключила сделку о ее приостановке в 2015 году. Санкции были сняты, но временно.
Иран конфликтовал с Ираком, когда его возглавлял Саддам Хуссейн. Стратегический соперник Ирана в регионе - Саудовская Аравия, которую Тегеран обвиняет в притеснении шиитского меньшинства.
В последние месяцы ситуация обострилась. Высокопоставленные чиновники страны атаки на танкеры категорически опровергают, говорят о провокациях и настаивают на международном расследовании.
Отношения с Россией
Весьма тесные. Между странами налажено торговое и военное сотрудничество. Российские специалисты строили атомную станцию в Бушере. Москва и Тегеран выступили на стороне Башара Асада в сирийском конфликте.
Россия всегда защищала Иран от санкций, а в 2015 году, оказавшись под ними после присоединения Крыма, предоставила Ирану кредит в размере 7 млрд долларов - на инфраструктурные проекты.
Отношения с США
На грани вооруженного конфликта - по крайней мере, в американской администрации есть люди, которые совсем не исключают этот вариант, например, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
В 2015-м Иран заключил ядерную сделку - снятие санкций в обмен на резкое сокращение ядерной программы. Выйти из этой сделки было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп много критиковал это соглашение за то, что, по его условиям, через 10-15 лет Иран смог бы вернуться к разработке атомной бомбы.
Осенью 2018 года США возобновили санкции против Ирана в полном объеме. После нападений на танкеры США начали увеличивать военное присутствие в регионе.
20 мая Трамп даже пригрозил, что Иран прекратит свое существование в случае войны между двумя странами.
Одна из главных нефтедобывающих стран мира, много раз влиявшая на мировую политику, устанавливая цены на нефть. Ключевой политический игрок региона, страна, активно распространяющая и отстаивающая идеи ислама суннитского толка.
Многократно критиковалась во всем мире за поддержку террористических организаций, официально признавала правление талибов в Афганистане.
Главный соперник Саудовской Аравии в регионе - Иран, и это тоже противостояние на почве религии. В Саудовской Аравии большинство населения - сунниты, в Иране - шииты.
Отношения с Россией
В советские времена с 1930-х годов до распада СССР дипломатических отношений между двумя странами не существовало. В 1990-е и 2000-е они восстановились, но близкими не были.
С начала 2010-х годов главным препятствием является война в Сирии, где Россия поддерживает президента Башара Асада, а Саудовская Аравия - борцов с ним.
Впрочем, в последнее время отношения явно улучшаются. Саудовские политики высказывались против западных санкций в отношении России.
В октябре 2017 года Владимир Путин принимал в Москве саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиз аль Сауда. 1 июня 2019 года Кремль заявил, что готовит ответный визит.
13 июня в Персидском заливе прогремели взрывы на двух нефтяных танкерах, шедших из Саудовской Аравии в Сингапур и на Тайвань. США возложили ответственность на Тегеран, обвинив Иран в "вопиющем нападении" на грузовые суда.
Персидский залив - одно из самых беспокойных мест мира, которое за последние 40 лет пережило несколько войн и сотни локальных конфликтов. Каждая из стран Залива ведет иногда осторожную, а иногда и агрессивную политику, пытаясь занять лидирующее положение в регионе и ослабить соседей.
Сейчас ситуация обострилась из-за того, что Дональд Трамп вышел из сделки о постепенном ядерном разоружении Ирана, наложив на страну новые санкции.
Теперь Вашингтон обвиняет Тегеран в атаках на танкеры. Иранские власти это категорически отрицают.
Иран претендует на главенствующую роль в регионе и строит свою политику на жестком противостоянии с США и Израилем.
По данным израильской разведки, Тегеран поддерживает группировку "Исламский джихад", которая ведет обстрелы израильских поселений в секторе Газа.
Страна долгие годы была под санкциями из-за своей ядерной программы и заключила сделку о ее приостановке в 2015 году. Санкции были сняты, но временно.
Иран конфликтовал с Ираком, когда его возглавлял Саддам Хуссейн. Стратегический соперник Ирана в регионе - Саудовская Аравия, которую Тегеран обвиняет в притеснении шиитского меньшинства.
В последние месяцы ситуация обострилась. Высокопоставленные чиновники страны атаки на танкеры категорически опровергают, говорят о провокациях и настаивают на международном расследовании.
Отношения с Россией
Весьма тесные. Между странами налажено торговое и военное сотрудничество. Российские специалисты строили атомную станцию в Бушере. Москва и Тегеран выступили на стороне Башара Асада в сирийском конфликте.
Россия всегда защищала Иран от санкций, а в 2015 году, оказавшись под ними после присоединения Крыма, предоставила Ирану кредит в размере 7 млрд долларов - на инфраструктурные проекты.
Отношения с США
На грани вооруженного конфликта - по крайней мере, в американской администрации есть люди, которые совсем не исключают этот вариант, например, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
В 2015-м Иран заключил ядерную сделку - снятие санкций в обмен на резкое сокращение ядерной программы. Выйти из этой сделки было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп много критиковал это соглашение за то, что, по его условиям, через 10-15 лет Иран смог бы вернуться к разработке атомной бомбы.
Осенью 2018 года США возобновили санкции против Ирана в полном объеме. После нападений на танкеры США начали увеличивать военное присутствие в регионе.
20 мая Трамп даже пригрозил, что Иран прекратит свое существование в случае войны между двумя странами.
Одна из главных нефтедобывающих стран мира, много раз влиявшая на мировую политику, устанавливая цены на нефть. Ключевой политический игрок региона, страна, активно распространяющая и отстаивающая идеи ислама суннитского толка.
Многократно критиковалась во всем мире за поддержку террористических организаций, официально признавала правление талибов в Афганистане.
Главный соперник Саудовской Аравии в регионе - Иран, и это тоже противостояние на почве религии. В Саудовской Аравии большинство населения - сунниты, в Иране - шииты.
Отношения с Россией
В советские времена с 1930-х годов до распада СССР дипломатических отношений между двумя странами не существовало. В 1990-е и 2000-е они восстановились, но близкими не были.
С начала 2010-х годов главным препятствием является война в Сирии, где Россия поддерживает президента Башара Асада, а Саудовская Аравия - борцов с ним.
Впрочем, в последнее время отношения явно улучшаются. Саудовские политики высказывались против западных санкций в отношении России.
В октябре 2017 года Владимир Путин принимал в Москве саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиз аль Сауда. 1 июня 2019 года Кремль заявил, что готовит ответный визит.
Wednesday, May 29, 2019
आम आदमी पार्टी क्या राष्ट्रीय राजनीति में हाशिए पर सिमट रही है?
आम आदमी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर लड़ी, मगर उसे कामयाबी सिर्फ़ एक सीट पर मिली.
यही नहीं, दिल्ली में जहाँ कि उसी की पार्टी की सरकार है, वहाँ भी पार्टी को सीभी सात सीटों पर हार का मुँह देखना पड़ा.
इसके साथ ही वोट प्रतिशत के लिहाज़ से भी ये पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गई है.
जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इसी पार्टी को पंजाब की चार सीटों पर जीत हासिल हुई थी.
लोकसभा चुनाव में इतने खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के अंदर और बाहर सभी ओर से पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं.
चांदनी चौक की विधायक अलका लांबा ने 23 मई को चुनावी नतीजे सामने आने के बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है.
इसके साथ ही कई पूर्व सहयोगियों ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी के ख़राब प्रदर्शन के लिए अरविंद केजरीवाल को ज़िम्मेदार ठहराया है.
ऐसे में सवाल उठता है कि साल 2020 में दिल्ली विधानसभा और 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए कैसी चुनौतियां सामने आएंगी.
वरिष्ठ पत्रकार सरबजीत पंधेर मानते हैं कि पंजाब में मतदाताओं के मोहभंग होने के लिए अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा उनके सहयोगी ज़िम्मेदार हैं.
वह कहते हैं, "पंजाब में सभी पार्टियों के कार्यकर्ता राजनीतिक निर्णयों में ज़्यादा हक़ दिए जाने की मांग करते हैं. आम आदमी पार्टी में ज़मीनी स्तर के स्वयंसेवक भी ज़्यादा हक़ मांग रहे थे. लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य स्तरीय नेताओं जैसे सुच्चासिंह छोटेपुर को पार्टी से निकाल दिया. इसके बाद गुग्गी को पार्टी अध्यक्ष बना दिया. और ये फ़ैसले आम कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श किए बगैर लिए गए. ऐसे में पंजाब में पार्टी को खड़ा करने वाले कार्यकर्ताओं के मनोबल और अपेक्षाओं को काफ़ी ठेस पहुंची."
"इसके बाद पार्टी ने दिल्ली से नेताओं को भेजना शुरू कर दिया. जबकि अपेक्षा ये की जा रही थी कि ज़मीन से ऊपर उठकर आने वाले नेताओं को नेतृत्व की ज़िम्मेदारी दी जाएगी. इसमें अरविंद केजरीवाल का कसूर ये है कि उन्होंने साफ़ मिल रहे संकेतों को ध्यान से देखकर सुधार के क़दम उठाने की जगह उन्हें नज़रअंदाज़ किया."
पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कुछ इस तरह के संकेत भी मिले थे कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पंजाब में पार्टी के ढांचे को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा था.
पंजाब में आम आदमी पार्टी की राजनीति पर लंबे समय से नज़र रखने वाले बीबीसी पंजाबी सेवा के संवाददाता खुशहाल लाली बताते हैं कि पंजाब में पार्टी ने किसी तरह के ढांचे को खड़ा करने की ओर ध्यान नहीं दिया.
खुशहाल बताते हैं, "2014 में पंजाब में पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया वो अपने आप में बेहद अच्छे उम्मीदवार थे. पार्टी ने उनके चुनाव को लेकर काफ़ी सजगता बरती. लेकिन कुछ समय बाद किसी विचारधारा के अभाव में सभी स्थानीय नेताओं में 2017 में होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री बनने की होड़ मचने लगी. इस वजह से पार्टी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसके बाद पार्टी में बगावत के स्वर काफ़ी मुखर हो गए जो कि आने वाले समय में पार्टी के लिए पंजाब में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं."
पार्टी को लगभग 18 फीसदी वोट मिले हैं. दूसरे नंबर पर कांग्रेस और पहले नंबर पर बीजेपी मौजूद है.
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसका असर 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा.
राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद जोशी मानते हैं कि बीते कुछ समय में पार्टी का उसके मतदाताओं से संपर्क कम हुआ है.
वह बताते हैं, "ये पहला मौका है जब वोट प्रतिशत के आधार पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई है. ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भविष्य मुझे बहुत अच्छा नज़र नहीं आता है. विधानसभा चुनाव में भी पार्टी सफल नहीं हुई, या सरकार बनाने में सफल नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बार फिर ख़ुद को मुख्यधारा में लाना बहुत मुश्किल होगा."
साल 2020 में पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुकीं विधायक अलका लांबा ने बीबीसी को बताया है कि वह और उनके जैसे कई दूसरे विधायक काफ़ी समय से मुख्यमंत्री के सामने अपने क्षेत्र की समस्याएं रख रहे थे लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया.
लांबा कहती हैं, "पार्टी के विधायकों का एक वॉट्सऐप ग्रुप है जिसमें विधायक अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद जब 23 मई को नतीज़े सामने आए तो मैंने इसी ग्रुप में इन विधायकों की बात दोहराई तो मुझे ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया"
यही नहीं, दिल्ली में जहाँ कि उसी की पार्टी की सरकार है, वहाँ भी पार्टी को सीभी सात सीटों पर हार का मुँह देखना पड़ा.
इसके साथ ही वोट प्रतिशत के लिहाज़ से भी ये पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गई है.
जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इसी पार्टी को पंजाब की चार सीटों पर जीत हासिल हुई थी.
लोकसभा चुनाव में इतने खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के अंदर और बाहर सभी ओर से पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं.
चांदनी चौक की विधायक अलका लांबा ने 23 मई को चुनावी नतीजे सामने आने के बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है.
इसके साथ ही कई पूर्व सहयोगियों ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी के ख़राब प्रदर्शन के लिए अरविंद केजरीवाल को ज़िम्मेदार ठहराया है.
ऐसे में सवाल उठता है कि साल 2020 में दिल्ली विधानसभा और 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए कैसी चुनौतियां सामने आएंगी.
वरिष्ठ पत्रकार सरबजीत पंधेर मानते हैं कि पंजाब में मतदाताओं के मोहभंग होने के लिए अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा उनके सहयोगी ज़िम्मेदार हैं.
वह कहते हैं, "पंजाब में सभी पार्टियों के कार्यकर्ता राजनीतिक निर्णयों में ज़्यादा हक़ दिए जाने की मांग करते हैं. आम आदमी पार्टी में ज़मीनी स्तर के स्वयंसेवक भी ज़्यादा हक़ मांग रहे थे. लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य स्तरीय नेताओं जैसे सुच्चासिंह छोटेपुर को पार्टी से निकाल दिया. इसके बाद गुग्गी को पार्टी अध्यक्ष बना दिया. और ये फ़ैसले आम कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श किए बगैर लिए गए. ऐसे में पंजाब में पार्टी को खड़ा करने वाले कार्यकर्ताओं के मनोबल और अपेक्षाओं को काफ़ी ठेस पहुंची."
"इसके बाद पार्टी ने दिल्ली से नेताओं को भेजना शुरू कर दिया. जबकि अपेक्षा ये की जा रही थी कि ज़मीन से ऊपर उठकर आने वाले नेताओं को नेतृत्व की ज़िम्मेदारी दी जाएगी. इसमें अरविंद केजरीवाल का कसूर ये है कि उन्होंने साफ़ मिल रहे संकेतों को ध्यान से देखकर सुधार के क़दम उठाने की जगह उन्हें नज़रअंदाज़ किया."
पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कुछ इस तरह के संकेत भी मिले थे कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पंजाब में पार्टी के ढांचे को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा था.
पंजाब में आम आदमी पार्टी की राजनीति पर लंबे समय से नज़र रखने वाले बीबीसी पंजाबी सेवा के संवाददाता खुशहाल लाली बताते हैं कि पंजाब में पार्टी ने किसी तरह के ढांचे को खड़ा करने की ओर ध्यान नहीं दिया.
खुशहाल बताते हैं, "2014 में पंजाब में पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया वो अपने आप में बेहद अच्छे उम्मीदवार थे. पार्टी ने उनके चुनाव को लेकर काफ़ी सजगता बरती. लेकिन कुछ समय बाद किसी विचारधारा के अभाव में सभी स्थानीय नेताओं में 2017 में होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री बनने की होड़ मचने लगी. इस वजह से पार्टी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसके बाद पार्टी में बगावत के स्वर काफ़ी मुखर हो गए जो कि आने वाले समय में पार्टी के लिए पंजाब में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं."
पार्टी को लगभग 18 फीसदी वोट मिले हैं. दूसरे नंबर पर कांग्रेस और पहले नंबर पर बीजेपी मौजूद है.
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसका असर 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा.
राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद जोशी मानते हैं कि बीते कुछ समय में पार्टी का उसके मतदाताओं से संपर्क कम हुआ है.
वह बताते हैं, "ये पहला मौका है जब वोट प्रतिशत के आधार पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई है. ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भविष्य मुझे बहुत अच्छा नज़र नहीं आता है. विधानसभा चुनाव में भी पार्टी सफल नहीं हुई, या सरकार बनाने में सफल नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बार फिर ख़ुद को मुख्यधारा में लाना बहुत मुश्किल होगा."
साल 2020 में पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुकीं विधायक अलका लांबा ने बीबीसी को बताया है कि वह और उनके जैसे कई दूसरे विधायक काफ़ी समय से मुख्यमंत्री के सामने अपने क्षेत्र की समस्याएं रख रहे थे लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया.
लांबा कहती हैं, "पार्टी के विधायकों का एक वॉट्सऐप ग्रुप है जिसमें विधायक अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद जब 23 मई को नतीज़े सामने आए तो मैंने इसी ग्रुप में इन विधायकों की बात दोहराई तो मुझे ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया"
Monday, May 13, 2019
السعودية تدين تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم تخريبي قرب المياه الإقليمية للإمارات
أدان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم تخريبي قرب المياه الاقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الوزير السعودي إن الناقلتين كانتا في طريقهما لعبور الخليج في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية قرب إمارة الفجيرة، صباح الأحد.
وكانت الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن 4 سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريب قرب مياهها الإقليمية.
وأضاف الوزير في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية، صباح الاثنين "كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء (أرامكو) السعودية".
وكانت دول عربية قد أعربت عن استنكارها لـ"أعمال التخريب" التي تعرضت لها سفن تجارية قرب المياه الإقليمية الإماراتية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها "تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي".
وأكد البيان "تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها".
كما أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا ندد فيه بأعمال التخريب التي تعرضت لها السفن في المياه الاقليمية للإمارات.
وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في بيان "مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم".
وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا مشابها أكدت فيه "موقف الأردن الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أيا كان مصدره".
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن الحادث وقع بالقرب من إمارة الفجيرة الواقعة خارج مضيق هرمز الذي يعتبر ممرا حيويا للنفط والغاز.
وقالت الوزارة إن تعرض السفن للتخريب وحياة طاقمها للخطر يعتبر "تطورا خطيرا".
ولم يعط البيان تفاصيل إضافية عن طبيعة أعمال التخريب، كما لم يكشف عن هوية السفن التي تعرضت للتخريب.
وأكد أن الحادث لم يؤد إلى تسرب مواد ضارة إلى المياه.
وثمة حالة من التوتر في منطقة الخليج، إذ أرسلت الولايات المتحدة مؤخرا حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي 52" إلى المنطقة.
وقال البيت الأبيض إن الهدف هو مواجهة إشارات تهديدية واضحة من طرف إيران.
ولم يوجه بيان وزارة الخارجية الإماراتية اتهامات لأي طرف بخصوص "الفعل التخريبي".
وكانت حكومة الفجيرة قد نفت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وقوع انفجارات داخل ميناء الفجيرة وقالت إن الميناء يعمل بشكل طبيعي.
ونفى بيان الحكومة وقوع أي حادث داخل الميناء، وأكد أن حكومة الإمارات اتخذت الخطوات اللازمة وفتحت تحقيقا بشأن الحادث بتنسيق دولي.
وقال الوزير السعودي إن الناقلتين كانتا في طريقهما لعبور الخليج في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية قرب إمارة الفجيرة، صباح الأحد.
وكانت الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن 4 سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريب قرب مياهها الإقليمية.
وأضاف الوزير في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية، صباح الاثنين "كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء (أرامكو) السعودية".
وكانت دول عربية قد أعربت عن استنكارها لـ"أعمال التخريب" التي تعرضت لها سفن تجارية قرب المياه الإقليمية الإماراتية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها "تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي".
وأكد البيان "تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها".
كما أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا ندد فيه بأعمال التخريب التي تعرضت لها السفن في المياه الاقليمية للإمارات.
وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في بيان "مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم".
وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا مشابها أكدت فيه "موقف الأردن الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أيا كان مصدره".
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن الحادث وقع بالقرب من إمارة الفجيرة الواقعة خارج مضيق هرمز الذي يعتبر ممرا حيويا للنفط والغاز.
وقالت الوزارة إن تعرض السفن للتخريب وحياة طاقمها للخطر يعتبر "تطورا خطيرا".
ولم يعط البيان تفاصيل إضافية عن طبيعة أعمال التخريب، كما لم يكشف عن هوية السفن التي تعرضت للتخريب.
وأكد أن الحادث لم يؤد إلى تسرب مواد ضارة إلى المياه.
وثمة حالة من التوتر في منطقة الخليج، إذ أرسلت الولايات المتحدة مؤخرا حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي 52" إلى المنطقة.
وقال البيت الأبيض إن الهدف هو مواجهة إشارات تهديدية واضحة من طرف إيران.
ولم يوجه بيان وزارة الخارجية الإماراتية اتهامات لأي طرف بخصوص "الفعل التخريبي".
وكانت حكومة الفجيرة قد نفت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وقوع انفجارات داخل ميناء الفجيرة وقالت إن الميناء يعمل بشكل طبيعي.
ونفى بيان الحكومة وقوع أي حادث داخل الميناء، وأكد أن حكومة الإمارات اتخذت الخطوات اللازمة وفتحت تحقيقا بشأن الحادث بتنسيق دولي.
Wednesday, April 24, 2019
金正恩抵达俄罗斯 与普京会面引人注目
朝鲜领导人金正恩周三（4月24日）凌晨前往俄罗斯，他将于周四（25日）与俄罗斯总统普京见面。
朝鲜官方媒体称，金正恩乘坐专列前往俄罗斯。这将是他第一次与俄罗斯总统举行会谈。
俄罗斯表示，金正恩与普京将在太平洋沿岸城市符拉迪沃斯托克（Vladivostok）附近举行会谈，将讨论朝鲜半岛的核问题。
今年早些时候，特朗普和金正恩在河内会晤，讨论了朝鲜的核武器计划，但他们的第二次峰会没有达成协议。
朝俄峰会
朝鲜官方媒体尚未披露峰会的时间和地点。但符拉迪沃斯托克俄罗斯岛（Russky island）上已经能看到俄罗斯和朝鲜国旗，预计会议将在那里召开。
符拉迪沃斯托克火车站外，一些俄罗斯士兵在列队行进，为金正恩抵达做准备。
朝中社报道，朝鲜劳动党中央政治局委员、党中央副委员长金平海、吴秀容，朝鲜劳动党中央政治局委员、外务相李容浩等人陪同金正恩前往俄罗斯。
金正恩据报在周三进入俄罗斯，并在边境城市哈桑时走出了他的专列，俄罗斯女性穿着传统服装迎接了他。
双方有何目的？
BBC记者劳拉·比克（Laura Bicker）称，今年早些时候朝美核谈判破裂后，此次会面被广泛认为是朝鲜展示其强大盟友的机会。
本月早些时候，朝鲜要求美国国务卿蓬佩奥脱离谈判，指责他“胡说八道”，并要求“比他更仔细的人”取代他。
劳拉·比克指出，此次峰会朝鲜也想显示自己的未来经济并不单单依靠美国。金正恩可能试图向莫斯科施压，以缓解制裁压力。
分析人士认为，此次峰会对于俄罗斯来说也是一次机会，可以展示其是朝鲜半岛问题上的重要角色。
俄罗斯总统普京一直想与金正恩见面，然而两次美朝峰会期间，俄罗斯一直处于边缘地位。
与美国和中国一样，俄罗斯对朝鲜成为拥核国家感到不安。高级官员称，俄罗斯希望看到半岛局势有所缓解。
普京的外交政策助手乌沙科夫（Yuri Ushakov）称，近几个月朝鲜半岛的局势“有所稳定”。
“俄罗斯打算以任何可行的方式帮助巩固这一积极趋势，”他周二（23日）告诉记者。
2011年，朝鲜前领导人、金正恩的父亲金正日曾会见当时的俄罗斯总统梅德韦杰夫。
韩国外交部发言人表示，俄罗斯在无核化和半岛和平方面的观点与他们一致。
朝鲜的核实验似乎仍在继续，朝鲜称已经在4月初测试了一种新的“战术制导武器”，该武器被认为是一种短程导弹。
朝鲜官方媒体称，金正恩乘坐专列前往俄罗斯。这将是他第一次与俄罗斯总统举行会谈。
俄罗斯表示，金正恩与普京将在太平洋沿岸城市符拉迪沃斯托克（Vladivostok）附近举行会谈，将讨论朝鲜半岛的核问题。
今年早些时候，特朗普和金正恩在河内会晤，讨论了朝鲜的核武器计划，但他们的第二次峰会没有达成协议。
朝俄峰会
朝鲜官方媒体尚未披露峰会的时间和地点。但符拉迪沃斯托克俄罗斯岛（Russky island）上已经能看到俄罗斯和朝鲜国旗，预计会议将在那里召开。
符拉迪沃斯托克火车站外，一些俄罗斯士兵在列队行进，为金正恩抵达做准备。
朝中社报道，朝鲜劳动党中央政治局委员、党中央副委员长金平海、吴秀容，朝鲜劳动党中央政治局委员、外务相李容浩等人陪同金正恩前往俄罗斯。
金正恩据报在周三进入俄罗斯，并在边境城市哈桑时走出了他的专列，俄罗斯女性穿着传统服装迎接了他。
双方有何目的？
BBC记者劳拉·比克（Laura Bicker）称，今年早些时候朝美核谈判破裂后，此次会面被广泛认为是朝鲜展示其强大盟友的机会。
本月早些时候，朝鲜要求美国国务卿蓬佩奥脱离谈判，指责他“胡说八道”，并要求“比他更仔细的人”取代他。
劳拉·比克指出，此次峰会朝鲜也想显示自己的未来经济并不单单依靠美国。金正恩可能试图向莫斯科施压，以缓解制裁压力。
分析人士认为，此次峰会对于俄罗斯来说也是一次机会，可以展示其是朝鲜半岛问题上的重要角色。
俄罗斯总统普京一直想与金正恩见面，然而两次美朝峰会期间，俄罗斯一直处于边缘地位。
与美国和中国一样，俄罗斯对朝鲜成为拥核国家感到不安。高级官员称，俄罗斯希望看到半岛局势有所缓解。
普京的外交政策助手乌沙科夫（Yuri Ushakov）称，近几个月朝鲜半岛的局势“有所稳定”。
“俄罗斯打算以任何可行的方式帮助巩固这一积极趋势，”他周二（23日）告诉记者。
2011年，朝鲜前领导人、金正恩的父亲金正日曾会见当时的俄罗斯总统梅德韦杰夫。
韩国外交部发言人表示，俄罗斯在无核化和半岛和平方面的观点与他们一致。
朝鲜的核实验似乎仍在继续，朝鲜称已经在4月初测试了一种新的“战术制导武器”，该武器被认为是一种短程导弹。
Thursday, April 18, 2019
郭台铭参选台湾总统：分析称若其当选将会拉近两岸关系
台湾首富、鸿海董事长郭台铭宣布参选台湾总统，引发全球高度关注。台湾专家分析，若他当选下任总统，两岸关系将大幅改善。不过台湾人在意“政商分离”，加上国民党还有另一名当红人物，高雄市长韩国瑜可能加入竞选，这些都为其当选和党内提名增添变数。
隶属国民党的郭台铭周三(17日)上午到台湾新北市庙宇参拜时，他表示，2020大选很重要，妈祖几天前就有托梦给他，要他出来为台湾做事。他说：“他会遵从妈祖的指示。”
郭台铭随后至国民党总部，并表示将参加国民党总统初选，绝对不接受党内直接提名。他强调如果站在总统高度思考台湾，关键就在“和平、安全、经济、未来”这八个字。
对于郭台铭加入国民党初选，台湾总统蔡英文表示尊重。而民调支持度持续领先的韩国瑜，则表示郭台铭参选，对蓝绿白有一定冲击。
台湾大学政治系教授王业立向BBC中文分析，台湾强调政商分离，郭台铭是商人出身，从来没有涉及政治，要以经营企业的方式管理政府，很多人仍持坏疑态度。
不过，台湾中山大学中国暨亚太区域研究所教授林德昌则持不同看法，他认为，现在台湾经济不佳，因此台湾人投票时会倾向没有政治色彩的人物，也会乐见政界出现新面孔，比如韩国瑜和柯文哲。他向BBC中文说：“如果郭台铭代表国民党参选，民众会想知道企业家执政的成效如何。”
郭台铭16日在他的脸书专页，解释为什么有参选台湾总统念头，截至17日下午5点，共涌入五千多则留言，多数人表示支持。有网友说：“美国有川普(特朗普)，韩国有李明博，我想台湾也需要一个能用不同以往思维的总统，带领着台湾当一个时代的领跑者。”不过也有网友反对他参选，表示：“政治跟企业还是有差别，（在企业）你是老板，你决定就算，不好的人就叫他滚；政治没办法，公务人员有法令限制，加上国家法令多如牛毛。”
政商关系极佳的郭台铭，近期并未提及有关两岸关系的论述，不过2008年他接受台湾媒体《联合报》专访时曾经表示，“九二共识、一中各表”这八个字一起才是完整的，一旦拆开了，就毫无意义，2012年为马英九站台时，也曾说过“九二共识”。
林德昌认为，无论是韩国瑜或郭台铭代表国民党参选台湾总统，北京政府都会乐观其成，因为两人都主张两岸有更多交流。他与王业立都认为，郭台铭若担任台湾总统，因为其亲中的立场两岸关系会大幅改善。王业立向BBC中文说：“郭台铭以企业家的姿态入主政府的话，会比较务实的看待两岸关系，加上他在大陆的投资，两岸之间的经贸往来，会有积极的作用。”
不过民进党有立委认为，两岸关系会是两人包袱，民进党立委钟佳滨接受台湾媒体采访时表示，国民党不管是提名谁，都有经济牌优势，但手上这有利的经济好牌，未来还是要面对两岸议题的坏牌。面对九二共识不被承认及一国两制被强调下，将会是大包袱。他分析，2020年国民党与民进党的候选人，会在经济与两岸这两个轴线上竞争。
根据台湾相关法律，总统当选人所持有的国内上市及上柜股票，必须自就职日起3个月内，办理信托并申报。因此郭台铭的财产，都必须交付信托，若他有意造访美国或中国大陆，也必须先取得对方的同意，自由度不若以往。
另外，郭台铭所拥有的鸿海集团，除了台湾，版图扩及中国大陆、日本、印度、欧美等通通有，如何证明国家政策和企业没有利益关系，将是挑战。
隶属国民党的郭台铭周三(17日)上午到台湾新北市庙宇参拜时，他表示，2020大选很重要，妈祖几天前就有托梦给他，要他出来为台湾做事。他说：“他会遵从妈祖的指示。”
郭台铭随后至国民党总部，并表示将参加国民党总统初选，绝对不接受党内直接提名。他强调如果站在总统高度思考台湾，关键就在“和平、安全、经济、未来”这八个字。
对于郭台铭加入国民党初选，台湾总统蔡英文表示尊重。而民调支持度持续领先的韩国瑜，则表示郭台铭参选，对蓝绿白有一定冲击。
台湾大学政治系教授王业立向BBC中文分析，台湾强调政商分离，郭台铭是商人出身，从来没有涉及政治，要以经营企业的方式管理政府，很多人仍持坏疑态度。
不过，台湾中山大学中国暨亚太区域研究所教授林德昌则持不同看法，他认为，现在台湾经济不佳，因此台湾人投票时会倾向没有政治色彩的人物，也会乐见政界出现新面孔，比如韩国瑜和柯文哲。他向BBC中文说：“如果郭台铭代表国民党参选，民众会想知道企业家执政的成效如何。”
郭台铭16日在他的脸书专页，解释为什么有参选台湾总统念头，截至17日下午5点，共涌入五千多则留言，多数人表示支持。有网友说：“美国有川普(特朗普)，韩国有李明博，我想台湾也需要一个能用不同以往思维的总统，带领着台湾当一个时代的领跑者。”不过也有网友反对他参选，表示：“政治跟企业还是有差别，（在企业）你是老板，你决定就算，不好的人就叫他滚；政治没办法，公务人员有法令限制，加上国家法令多如牛毛。”
政商关系极佳的郭台铭，近期并未提及有关两岸关系的论述，不过2008年他接受台湾媒体《联合报》专访时曾经表示，“九二共识、一中各表”这八个字一起才是完整的，一旦拆开了，就毫无意义，2012年为马英九站台时，也曾说过“九二共识”。
林德昌认为，无论是韩国瑜或郭台铭代表国民党参选台湾总统，北京政府都会乐观其成，因为两人都主张两岸有更多交流。他与王业立都认为，郭台铭若担任台湾总统，因为其亲中的立场两岸关系会大幅改善。王业立向BBC中文说：“郭台铭以企业家的姿态入主政府的话，会比较务实的看待两岸关系，加上他在大陆的投资，两岸之间的经贸往来，会有积极的作用。”
不过民进党有立委认为，两岸关系会是两人包袱，民进党立委钟佳滨接受台湾媒体采访时表示，国民党不管是提名谁，都有经济牌优势，但手上这有利的经济好牌，未来还是要面对两岸议题的坏牌。面对九二共识不被承认及一国两制被强调下，将会是大包袱。他分析，2020年国民党与民进党的候选人，会在经济与两岸这两个轴线上竞争。
根据台湾相关法律，总统当选人所持有的国内上市及上柜股票，必须自就职日起3个月内，办理信托并申报。因此郭台铭的财产，都必须交付信托，若他有意造访美国或中国大陆，也必须先取得对方的同意，自由度不若以往。
另外，郭台铭所拥有的鸿海集团，除了台湾，版图扩及中国大陆、日本、印度、欧美等通通有，如何证明国家政策和企业没有利益关系，将是挑战。
Wednesday, March 13, 2019
राहुल ने पूछा- क्या मोदी ने कभी 3 हजार महिलाओं के बीच खड़े होकर उनके सवालों के जवाब दिए
चेन्नई. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार सुबह चेन्नई के स्टेल्ला मेरिस कॉलेज में छात्राओं से मुखातिब हुए। उन्होंने पूछा- आपने कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीन हजार महिलाओं के बीच देखा है? आपने कितनी बार प्रधानमंत्री को मेरी तरह ओपनली लोगों के बीच खड़े होकर उनके सवालों का जवाब देते हुए देखा है। आज देश में अलग तरह की विचारधारा चल रही है। यहां लोगों को समानता के साथ न्याय भी नहीं मिलता है। कांग्रेस अध्यक्ष यहां एक कार्यक्रम में पहुंचे थे।
'बांटने की नीति के खिलाफ जोड़ने की नीति की लड़ाई'
कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रश्न पूछने वाली छात्राओं से राहुल सर की जगह पर सीधे राहुल से संबोधित करने की अपील की। राहुल ने कहा कि आने वाला लोकसभा चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। यह बांटने की नीति के खिलाफ जोड़ने की नीति की लड़ाई है।
रॉबर्ट वाड्रा को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा, ‘‘उनके बारे में क्या? कानून सबके लिए समान है और सरकार को इस पर फैसला लेने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का नाम भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। जिससे यह साबित भी होता है कि दैसो के साथ राफेल डील में उन्होंने हस्तक्षेप किया।’’
राहुल ने पूछा- क्या आपको कॉलेज से निकलते ही जॉब मिलेगा
एक छात्रा ने राहुल से देश में गहराते रोजगार संकट की स्थिति को लेकर सवाल पूछा। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि इस अच्छे कॉलेज से पढ़कर जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा? आने वाले दिनों में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन के साथ रहने वाली है।’'
नई दिल्ली. राहुल बजाज (80) ने उत्तराधिकार योजना के तहत बजाज फिनसर्व के नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। यह 16 मई से प्रभावी होगा। उस दिन कंपनी की बोर्ड बैठक होगी। उसके बाद राहुल बजाज चेयरमैन एमेरिटस (मानद चेयरमैन) के पद पर नियुक्त होंगे। इस पद के लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिलेगा।
17 मई से नन्नू गोबिंदराम पमनानी बजाज फिनसर्व के इंडिपेंडेंट नॉन-एक्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। फिलहाल वो कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं। बजाज फिनसर्व बजाज ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो 2007 में बनी थी। यह शेयर बाजार में लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप 1.09 लाख करोड़ रुपए है।
वॉशिंगटन. नासा की योजना है कि जब पहली बार मंगल ग्रह पर कोई अंतरिक्ष यात्री जाए तो वह एक महिला हो। नासा की प्रशासक जिम ब्राइडेनस्टाइन ने विज्ञान, तकनीक पर आधारित रेडियो टॉक शो ‘साइंस फ्राईडे ’में कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी की योजनाओं में महिलाएं सबसे आगे हैं। उनका कहना है कि चांद पर भी किसी महिला को भेजने की योजना पर काम चल रहा है।
'बांटने की नीति के खिलाफ जोड़ने की नीति की लड़ाई'
कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रश्न पूछने वाली छात्राओं से राहुल सर की जगह पर सीधे राहुल से संबोधित करने की अपील की। राहुल ने कहा कि आने वाला लोकसभा चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। यह बांटने की नीति के खिलाफ जोड़ने की नीति की लड़ाई है।
रॉबर्ट वाड्रा को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा, ‘‘उनके बारे में क्या? कानून सबके लिए समान है और सरकार को इस पर फैसला लेने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का नाम भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। जिससे यह साबित भी होता है कि दैसो के साथ राफेल डील में उन्होंने हस्तक्षेप किया।’’
राहुल ने पूछा- क्या आपको कॉलेज से निकलते ही जॉब मिलेगा
एक छात्रा ने राहुल से देश में गहराते रोजगार संकट की स्थिति को लेकर सवाल पूछा। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि इस अच्छे कॉलेज से पढ़कर जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा? आने वाले दिनों में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन के साथ रहने वाली है।’'
नई दिल्ली. राहुल बजाज (80) ने उत्तराधिकार योजना के तहत बजाज फिनसर्व के नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। यह 16 मई से प्रभावी होगा। उस दिन कंपनी की बोर्ड बैठक होगी। उसके बाद राहुल बजाज चेयरमैन एमेरिटस (मानद चेयरमैन) के पद पर नियुक्त होंगे। इस पद के लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिलेगा।
17 मई से नन्नू गोबिंदराम पमनानी बजाज फिनसर्व के इंडिपेंडेंट नॉन-एक्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। फिलहाल वो कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं। बजाज फिनसर्व बजाज ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो 2007 में बनी थी। यह शेयर बाजार में लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप 1.09 लाख करोड़ रुपए है।
वॉशिंगटन. नासा की योजना है कि जब पहली बार मंगल ग्रह पर कोई अंतरिक्ष यात्री जाए तो वह एक महिला हो। नासा की प्रशासक जिम ब्राइडेनस्टाइन ने विज्ञान, तकनीक पर आधारित रेडियो टॉक शो ‘साइंस फ्राईडे ’में कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी की योजनाओं में महिलाएं सबसे आगे हैं। उनका कहना है कि चांद पर भी किसी महिला को भेजने की योजना पर काम चल रहा है।
Friday, February 15, 2019
港男在台杀女案：放宽引渡限制提议引政治打压忧虑
去年一名香港男子怀疑在台湾杀害女友后返回香港，但因为台湾与香港之间没有司法互助协议，两地政府都无法把他引渡回台湾受审。香港目前有两条与外地引渡嫌疑犯的法例，但条文订明它们不适用于从香港和“中国其他部份之间”（即是指中国大陆、台湾和澳门）引渡嫌疑犯。香港政府日前建议撤消这种规定，并容许香港执法部门取得行政长官许可后，就每一宗个案向法庭申请引渡许可，该建议在香港引起争议。
虽然香港法庭对是否将嫌疑犯引渡有最终决定权，但有人权观察组织始终担心，香港的法庭会不会受到政治的压力，向中国大陆等“人权纪录差劣”的地区移交嫌疑犯。
香港目前与32个司法管辖区签有相互法律协助协定，同时与这些国家其中20个签订移交逃犯协定。香港与这些地区将沿用相关安排，不受新建议影响。
撤销限制
香港目前主要依靠两条法例处理移交逃犯和向其他地方提供司法协助，分别是《刑事事宜相互法律协助条例》和《逃犯条例》。这两条法例分别订明它们不适用于中国大陆、台湾和澳门。换句话说，香港目前没有法律授权可以向这些地方提供法律援助、或引渡嫌疑犯。
去年2月，香港男子陈同佳被指在台湾谋杀女友后返回香港。台湾当局多次透过大陆委员会向香港政府提出请求，希望取得疑犯证供，甚至把他移交到台湾受审。但由于《刑事事宜相互法律协助条例》和《逃犯条例》订明条例不适用于台湾，无法处理台湾的要求，在香港社会引起关注。
另外，香港《东方日报》创办人之一马惜珍，他在1978年因贩毒和涉嫌行贿被香港警方发出拘捕令，因而与家人潜逃台湾，在台湾继续经营公司，直至2015年病逝台湾，终年77岁。
香港政府的建议也适用于澳门。香港商人刘銮雄多年前被澳门法庭裁定行贿澳门前运输工务司长欧文龙罪成，被判监5年3个月，但刘銮雄并不在澳门境内，而港澳也没有引渡逃犯协议，澳门当局无法要求香港引渡刘銮雄到当地坐牢。
而虽然香港一直没有把逃犯移交中国大陆，大陆当局多年来都有单方面按香港要求移交嫌疑犯。其中，三名香港人去年9月持枪抢劫一家钟表店后逃到中国大陆，被广东公安拘捕，并于同年12月移交香港警方。
香港保安局向立法会的文件强调，对嫌疑犯的指控必须在两个司法管辖区同样构成罪行才可引用这两部法例，覆盖范围也只限于谋杀、毒品、性罪行等46项严重罪行，不适用于具政治性质的罪行，有关人士也可以要求对法庭最后的决定提出覆核。
2015年据报被中国拘留的铜锣湾书店店长林荣基接受香港传媒访问时指出，他被中国大陆指控他在香港邮寄大量书借，被指触犯中国大陆“违法经营书籍销售”罪。他说担心会受修例影响，令中国大陆政府有办法把他引渡到当地受审。
虽然修例建议订明不适用于政治罪行，但林荣基认为中国大陆可以配合香港法例以另外的罪行为名，把自己引渡到当地。
香港民主派立法会议员涂谨申认为，香港政府应与台湾政府就陈同佳涉嫌谋杀女友的案件，与台湾当局签订一次性的协议，之后再寻求北京政府同意，与台湾商讨长期的政策。
但建制派议员李慧琼认为，香港社会不应太快批评中国大陆会把政治问题包装成其他罪行提出引渡。她认为，修例后仍然由香港法院决定是否将嫌疑犯引渡，因此香港要对“法治法院有信心，不能因担心而不去想。我们都要相信我们的制度。”
虽然香港法庭对是否将嫌疑犯引渡有最终决定权，但有人权观察组织始终担心，香港的法庭会不会受到政治的压力，向中国大陆等“人权纪录差劣”的地区移交嫌疑犯。
香港目前与32个司法管辖区签有相互法律协助协定，同时与这些国家其中20个签订移交逃犯协定。香港与这些地区将沿用相关安排，不受新建议影响。
撤销限制
香港目前主要依靠两条法例处理移交逃犯和向其他地方提供司法协助，分别是《刑事事宜相互法律协助条例》和《逃犯条例》。这两条法例分别订明它们不适用于中国大陆、台湾和澳门。换句话说，香港目前没有法律授权可以向这些地方提供法律援助、或引渡嫌疑犯。
去年2月，香港男子陈同佳被指在台湾谋杀女友后返回香港。台湾当局多次透过大陆委员会向香港政府提出请求，希望取得疑犯证供，甚至把他移交到台湾受审。但由于《刑事事宜相互法律协助条例》和《逃犯条例》订明条例不适用于台湾，无法处理台湾的要求，在香港社会引起关注。
另外，香港《东方日报》创办人之一马惜珍，他在1978年因贩毒和涉嫌行贿被香港警方发出拘捕令，因而与家人潜逃台湾，在台湾继续经营公司，直至2015年病逝台湾，终年77岁。
香港政府的建议也适用于澳门。香港商人刘銮雄多年前被澳门法庭裁定行贿澳门前运输工务司长欧文龙罪成，被判监5年3个月，但刘銮雄并不在澳门境内，而港澳也没有引渡逃犯协议，澳门当局无法要求香港引渡刘銮雄到当地坐牢。
而虽然香港一直没有把逃犯移交中国大陆，大陆当局多年来都有单方面按香港要求移交嫌疑犯。其中，三名香港人去年9月持枪抢劫一家钟表店后逃到中国大陆，被广东公安拘捕，并于同年12月移交香港警方。
香港保安局向立法会的文件强调，对嫌疑犯的指控必须在两个司法管辖区同样构成罪行才可引用这两部法例，覆盖范围也只限于谋杀、毒品、性罪行等46项严重罪行，不适用于具政治性质的罪行，有关人士也可以要求对法庭最后的决定提出覆核。
2015年据报被中国拘留的铜锣湾书店店长林荣基接受香港传媒访问时指出，他被中国大陆指控他在香港邮寄大量书借，被指触犯中国大陆“违法经营书籍销售”罪。他说担心会受修例影响，令中国大陆政府有办法把他引渡到当地受审。
虽然修例建议订明不适用于政治罪行，但林荣基认为中国大陆可以配合香港法例以另外的罪行为名，把自己引渡到当地。
香港民主派立法会议员涂谨申认为，香港政府应与台湾政府就陈同佳涉嫌谋杀女友的案件，与台湾当局签订一次性的协议，之后再寻求北京政府同意，与台湾商讨长期的政策。
但建制派议员李慧琼认为，香港社会不应太快批评中国大陆会把政治问题包装成其他罪行提出引渡。她认为，修例后仍然由香港法院决定是否将嫌疑犯引渡，因此香港要对“法治法院有信心，不能因担心而不去想。我们都要相信我们的制度。”
Friday, February 8, 2019
5 साल में संसद में 296 दिन प्रेजेंट रहे लालकृष्ण आडवाणी, बोले सिर्फ 365 शब्द
बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी संसद में कभी प्रखर वक्ता माने जाते रहे हैं. लेकिन अब यमुना में काफी पानी बह चुका है और उनकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई है. संसद में उनका बोलना लगातार कम हो रहा है. 15वीं लोकसभा (2009-14) की तुलना में मौजूदा यानी 16वीं लोकसभा (2014-19) में आडवाणी के बोले जाने वाले शब्दों में 99 फीसदी की गिरावट आई है. संसद में पिछले पांच साल में आडवाणी 296 दिन प्रेजेंट रहे लेकिन सिर्फ 365 शब्द बोल पाए.
8 अगस्त, 2012 को लोकसभा में असम में घुसपैठ और राज्य में बड़े पैमाने पर होने वाली जातीय हिंसा को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर बहस चल रही थी. तब बीजेपी की तरफ से इस बहस का नेतृत्व बीजेपी के 'लौह पुरुष' लालकृष्ण आडवाणी ने ही किया था. उस दिन संसद में खूब हंगामा हुआ था और इस स्थगन प्रस्ताव पर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की हालत खराब हो गई थी. ट्रेजरी बेंच की तरफ से लगातर बाधा डालने के बावजूद लालकृष्ण आडवाणी लगातार बोलते रहे और जो कुछ कहना चाहते थे कह कर रहे. दशकों लंबी बेहतरीन राजनीतिक पारी खेलने वाले आडवाणी के लिए यह कोई नई बात नहीं थी. उस अकेले एक दिन के आडवाणी के भाषण में 4,957 शब्द शामिल थे. उनके इस भाषण में 50 बार व्यवधान डालने की कोशिश की गई.
अब बात 8 जनवरी, 2019 की. इस दिन भी लोकसभा में एक और हंगामेदार दिन था. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सदन में नागरिकता संशोधन बिल रखा था. यह बिल संसद में पारित हुआ तो इसका असम के सामाजिक-राजनीतिक जीवन पर गहरा असर होगा. जिस दिन लोकसभा में यह बिल पेश हुआ, बहस हुई, आडवाणी सदन में मौजूद थे. लेकिन इतना महत्वपूर्ण बिल होने के बावजूद उन्होंने एक शब्द नहीं बोला.
यानी इन दस सालों में बीजेपी के 'लौह पुरुष' आडवाणी के लिए दुनिया पूरी तरह से बदल गई. कई वेबसाइट्स पर सांसदों के कामकाज का लेखा-जोखा मौजूद होता है. इनसे यह पता चलता है कि पिछले पांच साल में आडवाणी ने सिर्फ 365 शब्द बोले हैं. इसकी पिछली यानी 15वीं लोकसभा के दौरान आडवाणी 42 बार बहसों और अन्य कार्यवाहियों में हिस्सा लिया और करीब 35,926 शब्द बोले थे.
यह वही आडवाणी हैं जिनकी जीवनी 'माय कंट्री, माय लाइफ' में 1,000 पेज हैं. अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से (वह 91 साल के हैं) लालकृष्ण आडवाणी भले ही सार्वजनिक तौर पर कम दिखते हों, लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान संसद में उनकी उपस्थिति जबर्दस्त रही है. संसद के कामकाज के दिनों उनकी उपस्थिति 92 फीसदी तक रही, जो अन्य सांसदों के मुकाबले बहुत अच्छा है.
सामने आए नए तथ्य और विपक्ष के आरोपों के बीच रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सरकार की तरफ से सफाई दी. रक्षा मंत्री ने कहा कि राफेल मामले पर सभी आरोपों को खारिज किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के सामने है. लिहाजा, विपक्ष सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम कर रहा है.
राफेल पर पर्दा बरकरार, राहुल गांधी के सवाल पर आए निर्मला के भी 5 सवाल
निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्रालय की नोटिंग पर कहा कि मीडिया में फाइल नोटिंग को पूरी तरह नहीं प्रकाशित किया गया है. निर्मला ने कहा कि तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रक्षा सचिव की फाइल नोटिंग का स्पष्ट जवाब दिया था. लिहाजा इस संदर्भ में तत्कालीन रक्षा मंत्री का जवाब बेहद अहम है जिसे न तो प्रकाशित किया गया और न ही विपक्ष ने उठाया.
लिहाजा, निर्मला सीतारमण ने सदन में दलील दी कि यदि किसी मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय प्रगति जानना चाहता है तो उसे हस्तक्षेप नहीं कहा जाना चाहिए. विपक्ष के रुख को राजनीति और कॉरपोरेट वॉरफेयर से जोड़ते हुए निर्मला ने कहा कि विपक्ष मल्टीनेशनल कंपनियों की युद्ध नीति से प्रेरित है और वह महज राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है.
वहीं पूरे मामले पर पलटवार करते हुए निर्मला सीतारमण ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा. निर्मला ने विपक्ष से पूछा कि क्या मौजूदा समय में वह मानता है कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सोनिया गांधी के नेतृत्व में गठित नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को भी वह प्रधानमंत्री कार्यालय में हस्तक्षेप के तौर पर देखता है? लिहाजा विपक्ष को राफेल सौदे पर सवाल तभी उठाना चाहिए यदि वह पूर्व सरकार के एनएसी को भी प्रधानमंत्री कार्यालय में हस्तक्षेप के तौर पर देखता है.
8 अगस्त, 2012 को लोकसभा में असम में घुसपैठ और राज्य में बड़े पैमाने पर होने वाली जातीय हिंसा को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर बहस चल रही थी. तब बीजेपी की तरफ से इस बहस का नेतृत्व बीजेपी के 'लौह पुरुष' लालकृष्ण आडवाणी ने ही किया था. उस दिन संसद में खूब हंगामा हुआ था और इस स्थगन प्रस्ताव पर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की हालत खराब हो गई थी. ट्रेजरी बेंच की तरफ से लगातर बाधा डालने के बावजूद लालकृष्ण आडवाणी लगातार बोलते रहे और जो कुछ कहना चाहते थे कह कर रहे. दशकों लंबी बेहतरीन राजनीतिक पारी खेलने वाले आडवाणी के लिए यह कोई नई बात नहीं थी. उस अकेले एक दिन के आडवाणी के भाषण में 4,957 शब्द शामिल थे. उनके इस भाषण में 50 बार व्यवधान डालने की कोशिश की गई.
अब बात 8 जनवरी, 2019 की. इस दिन भी लोकसभा में एक और हंगामेदार दिन था. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सदन में नागरिकता संशोधन बिल रखा था. यह बिल संसद में पारित हुआ तो इसका असम के सामाजिक-राजनीतिक जीवन पर गहरा असर होगा. जिस दिन लोकसभा में यह बिल पेश हुआ, बहस हुई, आडवाणी सदन में मौजूद थे. लेकिन इतना महत्वपूर्ण बिल होने के बावजूद उन्होंने एक शब्द नहीं बोला.
यानी इन दस सालों में बीजेपी के 'लौह पुरुष' आडवाणी के लिए दुनिया पूरी तरह से बदल गई. कई वेबसाइट्स पर सांसदों के कामकाज का लेखा-जोखा मौजूद होता है. इनसे यह पता चलता है कि पिछले पांच साल में आडवाणी ने सिर्फ 365 शब्द बोले हैं. इसकी पिछली यानी 15वीं लोकसभा के दौरान आडवाणी 42 बार बहसों और अन्य कार्यवाहियों में हिस्सा लिया और करीब 35,926 शब्द बोले थे.
यह वही आडवाणी हैं जिनकी जीवनी 'माय कंट्री, माय लाइफ' में 1,000 पेज हैं. अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से (वह 91 साल के हैं) लालकृष्ण आडवाणी भले ही सार्वजनिक तौर पर कम दिखते हों, लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान संसद में उनकी उपस्थिति जबर्दस्त रही है. संसद के कामकाज के दिनों उनकी उपस्थिति 92 फीसदी तक रही, जो अन्य सांसदों के मुकाबले बहुत अच्छा है.
सामने आए नए तथ्य और विपक्ष के आरोपों के बीच रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सरकार की तरफ से सफाई दी. रक्षा मंत्री ने कहा कि राफेल मामले पर सभी आरोपों को खारिज किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के सामने है. लिहाजा, विपक्ष सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम कर रहा है.
राफेल पर पर्दा बरकरार, राहुल गांधी के सवाल पर आए निर्मला के भी 5 सवाल
निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्रालय की नोटिंग पर कहा कि मीडिया में फाइल नोटिंग को पूरी तरह नहीं प्रकाशित किया गया है. निर्मला ने कहा कि तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रक्षा सचिव की फाइल नोटिंग का स्पष्ट जवाब दिया था. लिहाजा इस संदर्भ में तत्कालीन रक्षा मंत्री का जवाब बेहद अहम है जिसे न तो प्रकाशित किया गया और न ही विपक्ष ने उठाया.
लिहाजा, निर्मला सीतारमण ने सदन में दलील दी कि यदि किसी मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय प्रगति जानना चाहता है तो उसे हस्तक्षेप नहीं कहा जाना चाहिए. विपक्ष के रुख को राजनीति और कॉरपोरेट वॉरफेयर से जोड़ते हुए निर्मला ने कहा कि विपक्ष मल्टीनेशनल कंपनियों की युद्ध नीति से प्रेरित है और वह महज राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है.
वहीं पूरे मामले पर पलटवार करते हुए निर्मला सीतारमण ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा. निर्मला ने विपक्ष से पूछा कि क्या मौजूदा समय में वह मानता है कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सोनिया गांधी के नेतृत्व में गठित नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को भी वह प्रधानमंत्री कार्यालय में हस्तक्षेप के तौर पर देखता है? लिहाजा विपक्ष को राफेल सौदे पर सवाल तभी उठाना चाहिए यदि वह पूर्व सरकार के एनएसी को भी प्रधानमंत्री कार्यालय में हस्तक्षेप के तौर पर देखता है.
Friday, January 18, 2019
कर्नाटक में कांग्रेस आज विधायकों की गिनती कराएगी, BJP ने भी की मोर्चेबंदी
कर्नाटक की राजनीति में आज का दिन खासतौर से कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है. शुक्रवार को राजधानी बेंगलुरु में कर्नाटक विधायक दल की बैठक होगी. पार्टी ने अपने बागी विधायकों को आज बेंगलुरु लौटने को कहा है. गुरुवार शाम तक मुंबई में रहने वाले विधायक नागेंद्र बेंगलुरु पहुंच गए हैं.
बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि हमें कांग्रेस विधायकों की बैठक की चिंता नहीं है. यह चिंता कांग्रेस और जेडीएस को होनी चाहिए. वे भी बहुत कुछ कह रहे हैं. इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं.
उन्होंने कहा कि हमारे 104 विधायक पार्टी के लिए चिंतित हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. वहीं बीजेपी के विधायक सतीश रेड्डी ने कहा कि हमारा एक विधायक आईटीसी ग्रांड भारत में है और 23 विधायक लेमन ट्री होटल के लिए निकल रहे हैं.
उन्होंने कहा कि आगे रुकने को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा गया है. कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस के कुछ विधायक वापस मुंबई लौट आएंगे. उन्होंने संकेत दिया है कि ऑपरेशन लोटस अब भी जारी है.
बता दें कि सोमवार को कर्नाटक की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब ऐसी रिपोर्ट आई कि बीजेपी कथित तौर पर सात महीने की राज्य सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है.
कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार और बीजेपी- दोनों एक- दूसरे पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं. निर्दलीय विधायक नागेश ने हालांकि कहा कि वे अपने समर्थकों से बात करेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुझसे संपर्क कर चुकी है. लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता. मैं पहले ही सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर चुका हूं. उन्होंने कहा कि केसी वेणुगोपाल और बाकी नेता पूरी तरह से असफल रहे.
वहीं, बीजेपी के विधायकों ने फैसला लिया है कि वे शुक्रवार तक बेंगलुरु पहुंच जाएंगे. कांग्रेस जहां बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार गिराने के लिए किसी भी ऑपरेशन में शामिल नहीं थी. उन्होंने कहा कि हमारे विधायक कहीं छिपे नहीं थे, बल्कि वे मौजूदा राजनीतिक हालात का विश्लेषण कर रहे थे. हमने अपने सभी विधायकों को एक जगह पर इकट्ठा किया और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा कर रहे थे. आज वे सभी वापस आ रहे हैं.
बीजेपी विधायक सीटी रवि ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा अपने बागी विधायकों का ध्यान देना कांग्रेस की जिम्मेदारी है. अगर आग है तो हम विरोधी दल के रूप में तेल डालने के लिए बाध्य हैं.
कांग्रेस के लिए आज का दिन अहम
शुक्रवार का दिन कांग्रेस के लिए अहम होने वाला है. आज बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी. पार्टी को उम्मीद है कि उसके सभी 80 विधायक बैठक में मौजूद रहेंगे.
कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने कांग्रेस विधायकों को चेतावनी भी जारी की है. उन्होंने कहा कि बैठक में अगर कोई विधायक शामिल नहीं होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है. उन्होंने दावा किया कि पार्टी के सभी विधायक बैठक में मौजूद रहेंगे. यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी में वापस आने से असंतुष्ट विधायक मंत्री बनाए जाएंगे तो उन्होंने कहा कि हमने किसी को नहीं कहा कि हम उनको मंत्री बनाएंगे.
कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सभी विधायक पार्टी हाईकमान से बात कर चुके हैं और उन्होंने बैठक में हिस्सा लेने का वादा किया है.
बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि हमें कांग्रेस विधायकों की बैठक की चिंता नहीं है. यह चिंता कांग्रेस और जेडीएस को होनी चाहिए. वे भी बहुत कुछ कह रहे हैं. इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं.
उन्होंने कहा कि हमारे 104 विधायक पार्टी के लिए चिंतित हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. वहीं बीजेपी के विधायक सतीश रेड्डी ने कहा कि हमारा एक विधायक आईटीसी ग्रांड भारत में है और 23 विधायक लेमन ट्री होटल के लिए निकल रहे हैं.
उन्होंने कहा कि आगे रुकने को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा गया है. कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस के कुछ विधायक वापस मुंबई लौट आएंगे. उन्होंने संकेत दिया है कि ऑपरेशन लोटस अब भी जारी है.
बता दें कि सोमवार को कर्नाटक की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब ऐसी रिपोर्ट आई कि बीजेपी कथित तौर पर सात महीने की राज्य सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है.
कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार और बीजेपी- दोनों एक- दूसरे पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं. निर्दलीय विधायक नागेश ने हालांकि कहा कि वे अपने समर्थकों से बात करेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुझसे संपर्क कर चुकी है. लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता. मैं पहले ही सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर चुका हूं. उन्होंने कहा कि केसी वेणुगोपाल और बाकी नेता पूरी तरह से असफल रहे.
वहीं, बीजेपी के विधायकों ने फैसला लिया है कि वे शुक्रवार तक बेंगलुरु पहुंच जाएंगे. कांग्रेस जहां बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार गिराने के लिए किसी भी ऑपरेशन में शामिल नहीं थी. उन्होंने कहा कि हमारे विधायक कहीं छिपे नहीं थे, बल्कि वे मौजूदा राजनीतिक हालात का विश्लेषण कर रहे थे. हमने अपने सभी विधायकों को एक जगह पर इकट्ठा किया और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा कर रहे थे. आज वे सभी वापस आ रहे हैं.
बीजेपी विधायक सीटी रवि ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा अपने बागी विधायकों का ध्यान देना कांग्रेस की जिम्मेदारी है. अगर आग है तो हम विरोधी दल के रूप में तेल डालने के लिए बाध्य हैं.
कांग्रेस के लिए आज का दिन अहम
शुक्रवार का दिन कांग्रेस के लिए अहम होने वाला है. आज बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी. पार्टी को उम्मीद है कि उसके सभी 80 विधायक बैठक में मौजूद रहेंगे.
कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने कांग्रेस विधायकों को चेतावनी भी जारी की है. उन्होंने कहा कि बैठक में अगर कोई विधायक शामिल नहीं होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है. उन्होंने दावा किया कि पार्टी के सभी विधायक बैठक में मौजूद रहेंगे. यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी में वापस आने से असंतुष्ट विधायक मंत्री बनाए जाएंगे तो उन्होंने कहा कि हमने किसी को नहीं कहा कि हम उनको मंत्री बनाएंगे.
कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सभी विधायक पार्टी हाईकमान से बात कर चुके हैं और उन्होंने बैठक में हिस्सा लेने का वादा किया है.
Thursday, January 10, 2019
KGF एक्टर यश से मिलना चाहता था फैन, नाकामयाब होने पर की खुदकुशी
KGF Star Yash fan commits suicide एक्टर यश अपनी फिल्म KGF के बाद न सिर्फ कन्नड़ बल्कि देशभर में सुपरस्टार बन गए हैं. 8 जनवरी को उनका जन्मदिन था. इस मौके पर एक फैन की हरकत ने उन्हें हिला कर रख दिया है. एक्टर का जबरा फैन उनसे ना मिल पाने की वजह से इतना निराश हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रवि नाम का एक 26 साल का ये फैन, गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था. रवि, एक्टर यश के घर के बाहर काफी देर से मंडरा रहा था. बार बार कोशिशों के बाद भी रवि को KGF स्टार के घर में घुसने नहीं दिया गया. कहा जा रहा है कि वो यश से मिलना चाहता था. जब फैन, एक्टर से मिलने में कामयाब नहीं हुआ तो उसने एक्टर के घर के बाहर ही खुद पर पेट्रोल डालकर और आग लगा ली.
घटना के वक्त आसपास मौजूद लोगों ने कंबल से आग पर काबू पाया और रवि को विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन हॉस्पिटल ले जाने तक काफी देर हो चुकी थी. रवि का शरीर करीब 70 प्रतिशत तक जल चुका था. आखिरकार उसकी मौत हो गई. बता दें, हर साल रवि, यश के घर के बाहर जाता था और उनके साथ सेल्फी खिंचवाता था.
इस साल दिग्गज एक्टर अंबरीश (Ambareesh) के निधन की वजह से यश ने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था. जिसकी वजह से एक्टर अपने जबरा फैन से नहीं मिल पाया. सुसाइड के बारे में पता चलने के बाद यश अस्पताल गए थे. उन्होंने रवि के परिवारवालों को सांत्वना दी.zz
इस दुखद घटना पर बोलते हुए यश ने कहा- ''रवि ने मेरे जन्मदिन पर मेरे साथ सेल्फी खिंचवाई थीं. मुझे कहते हुए खेद है लेकिन ये फैंडम नहीं है. मैं नहीं मानता कि वो फैन हो सकता है. मैं अपने फैन से अपील करता हूं कि ऐसा कदम ना उठाएं. मैंने जन्मदिन से कुछ दिन पहले वीडिया जारी कर कहा भी था कि मैं इस साल बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूं. ये बहुत दुखद है.''
अस्पताल के बर्न वार्ड के HOD डॉक्टर केटी कमलेश ने रवि से हुई आखिरी बातचीत के बारे में बताया. उन्होंने कहा- ''रवि आखिरी बार भी यश के बारे में ही बात कर रहा था. जब हम उसके जख्मों की ड्रेसिंग कर रहे थे तो रवि ने पूछा क्या यश मुझसे मिलने आएंगे?''
बता दें कि रणबीर की बहन रिद्धिमा कपूर ने आलिया और रणबीर को न्यू ईयर गिफ्ट भी दिया. उन्होंने गिफ्ट में गोल्ड प्लेट वाली रिंग दिया जिसके ऊपर AR लिखा हुआ है. रिद्धिमा ने न्यूईयर सेलिब्रेशन की कई फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थीं.
वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया और रणबीर कपूर दोनों ब्रह्मास्त्र फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं. फिल्म में दोनों पहली बार साथ में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं. इसमें अमिताभ बच्चन और मौनी रॉय भी अहम रोल में हैं. फिल्म ब्रह्मास्त्र तीन भागों में बनने वाली है.
आलिया भट्ट अगले महीने सिम्बा स्टार रणवीर सिंह के साथ गली बॉय में नजर आने वाली हैं. उनकी इस फिल्म का निर्देशन जोया अख्तर ने किया है.
नाराज ट्रम्प ने ट्वीट किया, 'मैं चक और नैंसी के साथ बैठक बीच में छोड़कर आ गया. समय की पूरी बर्बादी थी. मैंने पूछा कि यदि हम कामकाज फिर से शुरू कर दें तो 30 दिन में क्या आप दीवार या स्टील अवरोधक समेत सीमा सुरक्षा को मंजूरी देंगे? नैंसी ने कहा, नहीं. मैंने अलविदा कह दिया. और कुछ नहीं किया जा सकता था.'
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रवि नाम का एक 26 साल का ये फैन, गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था. रवि, एक्टर यश के घर के बाहर काफी देर से मंडरा रहा था. बार बार कोशिशों के बाद भी रवि को KGF स्टार के घर में घुसने नहीं दिया गया. कहा जा रहा है कि वो यश से मिलना चाहता था. जब फैन, एक्टर से मिलने में कामयाब नहीं हुआ तो उसने एक्टर के घर के बाहर ही खुद पर पेट्रोल डालकर और आग लगा ली.
घटना के वक्त आसपास मौजूद लोगों ने कंबल से आग पर काबू पाया और रवि को विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन हॉस्पिटल ले जाने तक काफी देर हो चुकी थी. रवि का शरीर करीब 70 प्रतिशत तक जल चुका था. आखिरकार उसकी मौत हो गई. बता दें, हर साल रवि, यश के घर के बाहर जाता था और उनके साथ सेल्फी खिंचवाता था.
इस साल दिग्गज एक्टर अंबरीश (Ambareesh) के निधन की वजह से यश ने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था. जिसकी वजह से एक्टर अपने जबरा फैन से नहीं मिल पाया. सुसाइड के बारे में पता चलने के बाद यश अस्पताल गए थे. उन्होंने रवि के परिवारवालों को सांत्वना दी.zz
इस दुखद घटना पर बोलते हुए यश ने कहा- ''रवि ने मेरे जन्मदिन पर मेरे साथ सेल्फी खिंचवाई थीं. मुझे कहते हुए खेद है लेकिन ये फैंडम नहीं है. मैं नहीं मानता कि वो फैन हो सकता है. मैं अपने फैन से अपील करता हूं कि ऐसा कदम ना उठाएं. मैंने जन्मदिन से कुछ दिन पहले वीडिया जारी कर कहा भी था कि मैं इस साल बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूं. ये बहुत दुखद है.''
अस्पताल के बर्न वार्ड के HOD डॉक्टर केटी कमलेश ने रवि से हुई आखिरी बातचीत के बारे में बताया. उन्होंने कहा- ''रवि आखिरी बार भी यश के बारे में ही बात कर रहा था. जब हम उसके जख्मों की ड्रेसिंग कर रहे थे तो रवि ने पूछा क्या यश मुझसे मिलने आएंगे?''
बता दें कि रणबीर की बहन रिद्धिमा कपूर ने आलिया और रणबीर को न्यू ईयर गिफ्ट भी दिया. उन्होंने गिफ्ट में गोल्ड प्लेट वाली रिंग दिया जिसके ऊपर AR लिखा हुआ है. रिद्धिमा ने न्यूईयर सेलिब्रेशन की कई फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थीं.
वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया और रणबीर कपूर दोनों ब्रह्मास्त्र फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं. फिल्म में दोनों पहली बार साथ में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं. इसमें अमिताभ बच्चन और मौनी रॉय भी अहम रोल में हैं. फिल्म ब्रह्मास्त्र तीन भागों में बनने वाली है.
आलिया भट्ट अगले महीने सिम्बा स्टार रणवीर सिंह के साथ गली बॉय में नजर आने वाली हैं. उनकी इस फिल्म का निर्देशन जोया अख्तर ने किया है.
नाराज ट्रम्प ने ट्वीट किया, 'मैं चक और नैंसी के साथ बैठक बीच में छोड़कर आ गया. समय की पूरी बर्बादी थी. मैंने पूछा कि यदि हम कामकाज फिर से शुरू कर दें तो 30 दिन में क्या आप दीवार या स्टील अवरोधक समेत सीमा सुरक्षा को मंजूरी देंगे? नैंसी ने कहा, नहीं. मैंने अलविदा कह दिया. और कुछ नहीं किया जा सकता था.'
Thursday, January 3, 2019
प्रदर्शन के दौरान BJP कार्यकर्ता को चाकू मारा, 3 घायल
केरल के सुप्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में सदियों से चली आ रही प्रथा आखिरकार नए साल के पहले बुधवार को टूट ही गई. सबरीमाला में बुधवार को 40 वर्ष से कम उम्र की दो महिलाओं के दर्शन करने के बाद से राज्य में जमकर बवाल शुरू हो गया है. 2 महिलाओं के दर्शन करने के खिलाफ आज कई हिंदूवादी संगठनों ने राज्यभर में बंद का आह्वान किया है तो कांग्रेस सांसदों ने सबरीमाला मंदिर में 2 श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश करने पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया. जबकि प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों के हमले के विरोध में पत्रकार संगठन ने राज्य की राजधानी में प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मीडिया पर भी हमला किया. इस दौरान वहां 3 लोगों को चाकू मारा गया, इनमें बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल था.
सबरीमाला में बुधवार तड़के 2 महिलाओं की एंट्री के बाद राज्य में कई जगहों पर काफी प्रदर्शन हुआ था, इसी प्रदर्शन के दौरान घायल हुए 55 वर्षीय चंदन उन्नीथन की मौत हो गई. विरोध-प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों पर भी हमला किया गया जिसमें कई मीडियाकर्मी घायल हो गए, इसके विरोध में पत्रकारों के संगठन ने राजधानी तिरुवनन्तपुरम में प्रदर्शन कर विरोध जताया.
आज भी जारी हिंसात्मक प्रदर्शन
गुरुवार को सबरीमाला में प्रदर्शन कर रहे 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इन पर महिला पुलिसकर्मी पर हमला करने का आरोप था. जबकि दो सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं को भी कस्टडी में लिया गया है. आज राज्यव्यापी बंद बुलाया गया है. केरल के कोझिकोड में भी प्रदर्शनकारियों ने दुकानदारों पर हमला किया. पुलिस की भारी मौजूदगी के बावजूद प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे और दुकानों को जबरन बंद करवा रहे हैं.
'केरल को वार जोन बना रहा संघ'
राज्य में हो रहे प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर लिया. विजयन ने कहा कि संघ परिवार इस क्षेत्र को वॉर जोन बनाकर रखा हुआ है, सरकार इस प्रकार के प्रदर्शन बंद करना चाहती है. हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने का फैसला कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अभी तक प्रदर्शन में 7 पुलिस वाहनों, 79 सरकारी बसों और 39 पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया है.
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बीजेपी, आरएसएस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उनके द्वारा की गई हिंसा से सख्ती से निपटा जाएगा. दोनों महिलाएं सबरीमला में 'ऊपर से नहीं उतरीं', बल्कि वे सामान्य भक्तों की तरह ही गई थीं और अन्य श्रद्धालुओं ने उनका विरोध नहीं किया. उन्होंने कहा कि सबरीमला मंदिर में प्रवेश करने वाली कनकदुर्गा और बिंदू ने मंदिर जाने के लिए सुरक्षा मांगी थी जिसके बाद उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई. वे ऊपर से नहीं उतरी थीं. वे सामान्य भक्तों की तरह ही मंदिर गईं. अन्य श्रद्धालुओं ने उनका विरोध नहीं किया.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर हड़ताल करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हड़ताल करने जैसा है. शुद्धिकरण के लिए मंदिर को बंद करने के मुख्य पुजारी के कदम की कड़ी आलोचना करते हुए, विजयन ने कहा कि यह शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ था.
प्रदर्शन के दौरान मारे गए चंदन उन्नीथन, ‘सबरीमाला कर्म समिति’ का कार्यकर्ता था, जो कि महिलाओं के मंदिर में घुसने का विरोध कर रहा था. बुधवार को वहां हुई CPIM-BJP के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में वह घायल हुए जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. देर रात ही उनकी मौत हो गई.
आज कई हिंदूवादी संगठनों ने राज्यभर में बंद का आह्वान किया है. सुबह से लेकर शाम तक की यह हड़ताल विभिन्न हिंदुत्ववादी समूहों के एक संयुक्त संगठन ‘सबरीमला कर्म समिति’ द्वारा बुलाई गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 28 सितंबर के फैसले के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहा है.
सबरीमाला में बुधवार तड़के 2 महिलाओं की एंट्री के बाद राज्य में कई जगहों पर काफी प्रदर्शन हुआ था, इसी प्रदर्शन के दौरान घायल हुए 55 वर्षीय चंदन उन्नीथन की मौत हो गई. विरोध-प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों पर भी हमला किया गया जिसमें कई मीडियाकर्मी घायल हो गए, इसके विरोध में पत्रकारों के संगठन ने राजधानी तिरुवनन्तपुरम में प्रदर्शन कर विरोध जताया.
आज भी जारी हिंसात्मक प्रदर्शन
गुरुवार को सबरीमाला में प्रदर्शन कर रहे 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इन पर महिला पुलिसकर्मी पर हमला करने का आरोप था. जबकि दो सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं को भी कस्टडी में लिया गया है. आज राज्यव्यापी बंद बुलाया गया है. केरल के कोझिकोड में भी प्रदर्शनकारियों ने दुकानदारों पर हमला किया. पुलिस की भारी मौजूदगी के बावजूद प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे और दुकानों को जबरन बंद करवा रहे हैं.
'केरल को वार जोन बना रहा संघ'
राज्य में हो रहे प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर लिया. विजयन ने कहा कि संघ परिवार इस क्षेत्र को वॉर जोन बनाकर रखा हुआ है, सरकार इस प्रकार के प्रदर्शन बंद करना चाहती है. हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने का फैसला कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अभी तक प्रदर्शन में 7 पुलिस वाहनों, 79 सरकारी बसों और 39 पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया है.
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बीजेपी, आरएसएस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उनके द्वारा की गई हिंसा से सख्ती से निपटा जाएगा. दोनों महिलाएं सबरीमला में 'ऊपर से नहीं उतरीं', बल्कि वे सामान्य भक्तों की तरह ही गई थीं और अन्य श्रद्धालुओं ने उनका विरोध नहीं किया. उन्होंने कहा कि सबरीमला मंदिर में प्रवेश करने वाली कनकदुर्गा और बिंदू ने मंदिर जाने के लिए सुरक्षा मांगी थी जिसके बाद उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई. वे ऊपर से नहीं उतरी थीं. वे सामान्य भक्तों की तरह ही मंदिर गईं. अन्य श्रद्धालुओं ने उनका विरोध नहीं किया.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर हड़ताल करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हड़ताल करने जैसा है. शुद्धिकरण के लिए मंदिर को बंद करने के मुख्य पुजारी के कदम की कड़ी आलोचना करते हुए, विजयन ने कहा कि यह शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ था.
प्रदर्शन के दौरान मारे गए चंदन उन्नीथन, ‘सबरीमाला कर्म समिति’ का कार्यकर्ता था, जो कि महिलाओं के मंदिर में घुसने का विरोध कर रहा था. बुधवार को वहां हुई CPIM-BJP के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में वह घायल हुए जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. देर रात ही उनकी मौत हो गई.
आज कई हिंदूवादी संगठनों ने राज्यभर में बंद का आह्वान किया है. सुबह से लेकर शाम तक की यह हड़ताल विभिन्न हिंदुत्ववादी समूहों के एक संयुक्त संगठन ‘सबरीमला कर्म समिति’ द्वारा बुलाई गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 28 सितंबर के फैसले के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहा है.
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