В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняет в нападениях Иран и усиливает там военное присутствие.
13 июня в Персидском заливе прогремели взрывы на двух нефтяных танкерах, шедших из Саудовской Аравии в Сингапур и на Тайвань. США возложили ответственность на Тегеран, обвинив Иран в "вопиющем нападении" на грузовые суда.
Персидский залив - одно из самых беспокойных мест мира, которое за последние 40 лет пережило несколько войн и сотни локальных конфликтов. Каждая из стран Залива ведет иногда осторожную, а иногда и агрессивную политику, пытаясь занять лидирующее положение в регионе и ослабить соседей.
Сейчас ситуация обострилась из-за того, что Дональд Трамп вышел из сделки о постепенном ядерном разоружении Ирана, наложив на страну новые санкции.
Теперь Вашингтон обвиняет Тегеран в атаках на танкеры. Иранские власти это категорически отрицают.
Иран претендует на главенствующую роль в регионе и строит свою политику на жестком противостоянии с США и Израилем.
По данным израильской разведки, Тегеран поддерживает группировку "Исламский джихад", которая ведет обстрелы израильских поселений в секторе Газа.
Страна долгие годы была под санкциями из-за своей ядерной программы и заключила сделку о ее приостановке в 2015 году. Санкции были сняты, но временно.
Иран конфликтовал с Ираком, когда его возглавлял Саддам Хуссейн. Стратегический соперник Ирана в регионе - Саудовская Аравия, которую Тегеран обвиняет в притеснении шиитского меньшинства.
В последние месяцы ситуация обострилась. Высокопоставленные чиновники страны атаки на танкеры категорически опровергают, говорят о провокациях и настаивают на международном расследовании.
Отношения с Россией
Весьма тесные. Между странами налажено торговое и военное сотрудничество. Российские специалисты строили атомную станцию в Бушере. Москва и Тегеран выступили на стороне Башара Асада в сирийском конфликте.
Россия всегда защищала Иран от санкций, а в 2015 году, оказавшись под ними после присоединения Крыма, предоставила Ирану кредит в размере 7 млрд долларов - на инфраструктурные проекты.
Отношения с США
На грани вооруженного конфликта - по крайней мере, в американской администрации есть люди, которые совсем не исключают этот вариант, например, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
В 2015-м Иран заключил ядерную сделку - снятие санкций в обмен на резкое сокращение ядерной программы. Выйти из этой сделки было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп много критиковал это соглашение за то, что, по его условиям, через 10-15 лет Иран смог бы вернуться к разработке атомной бомбы.
Осенью 2018 года США возобновили санкции против Ирана в полном объеме. После нападений на танкеры США начали увеличивать военное присутствие в регионе.
20 мая Трамп даже пригрозил, что Иран прекратит свое существование в случае войны между двумя странами.
Одна из главных нефтедобывающих стран мира, много раз влиявшая на мировую политику, устанавливая цены на нефть. Ключевой политический игрок региона, страна, активно распространяющая и отстаивающая идеи ислама суннитского толка.
Многократно критиковалась во всем мире за поддержку террористических организаций, официально признавала правление талибов в Афганистане.
Главный соперник Саудовской Аравии в регионе - Иран, и это тоже противостояние на почве религии. В Саудовской Аравии большинство населения - сунниты, в Иране - шииты.
Отношения с Россией
В советские времена с 1930-х годов до распада СССР дипломатических отношений между двумя странами не существовало. В 1990-е и 2000-е они восстановились, но близкими не были.
С начала 2010-х годов главным препятствием является война в Сирии, где Россия поддерживает президента Башара Асада, а Саудовская Аравия - борцов с ним.
Впрочем, в последнее время отношения явно улучшаются. Саудовские политики высказывались против западных санкций в отношении России.
В октябре 2017 года Владимир Путин принимал в Москве саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиз аль Сауда. 1 июня 2019 года Кремль заявил, что готовит ответный визит.
Thursday, June 13, 2019
Wednesday, May 29, 2019
आम आदमी पार्टी क्या राष्ट्रीय राजनीति में हाशिए पर सिमट रही है?
आम आदमी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर लड़ी, मगर उसे कामयाबी सिर्फ़ एक सीट पर मिली.
यही नहीं, दिल्ली में जहाँ कि उसी की पार्टी की सरकार है, वहाँ भी पार्टी को सीभी सात सीटों पर हार का मुँह देखना पड़ा.
इसके साथ ही वोट प्रतिशत के लिहाज़ से भी ये पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गई है.
जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इसी पार्टी को पंजाब की चार सीटों पर जीत हासिल हुई थी.
लोकसभा चुनाव में इतने खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के अंदर और बाहर सभी ओर से पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं.
चांदनी चौक की विधायक अलका लांबा ने 23 मई को चुनावी नतीजे सामने आने के बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है.
इसके साथ ही कई पूर्व सहयोगियों ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी के ख़राब प्रदर्शन के लिए अरविंद केजरीवाल को ज़िम्मेदार ठहराया है.
ऐसे में सवाल उठता है कि साल 2020 में दिल्ली विधानसभा और 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए कैसी चुनौतियां सामने आएंगी.
वरिष्ठ पत्रकार सरबजीत पंधेर मानते हैं कि पंजाब में मतदाताओं के मोहभंग होने के लिए अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा उनके सहयोगी ज़िम्मेदार हैं.
वह कहते हैं, "पंजाब में सभी पार्टियों के कार्यकर्ता राजनीतिक निर्णयों में ज़्यादा हक़ दिए जाने की मांग करते हैं. आम आदमी पार्टी में ज़मीनी स्तर के स्वयंसेवक भी ज़्यादा हक़ मांग रहे थे. लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य स्तरीय नेताओं जैसे सुच्चासिंह छोटेपुर को पार्टी से निकाल दिया. इसके बाद गुग्गी को पार्टी अध्यक्ष बना दिया. और ये फ़ैसले आम कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श किए बगैर लिए गए. ऐसे में पंजाब में पार्टी को खड़ा करने वाले कार्यकर्ताओं के मनोबल और अपेक्षाओं को काफ़ी ठेस पहुंची."
"इसके बाद पार्टी ने दिल्ली से नेताओं को भेजना शुरू कर दिया. जबकि अपेक्षा ये की जा रही थी कि ज़मीन से ऊपर उठकर आने वाले नेताओं को नेतृत्व की ज़िम्मेदारी दी जाएगी. इसमें अरविंद केजरीवाल का कसूर ये है कि उन्होंने साफ़ मिल रहे संकेतों को ध्यान से देखकर सुधार के क़दम उठाने की जगह उन्हें नज़रअंदाज़ किया."
पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कुछ इस तरह के संकेत भी मिले थे कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पंजाब में पार्टी के ढांचे को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा था.
पंजाब में आम आदमी पार्टी की राजनीति पर लंबे समय से नज़र रखने वाले बीबीसी पंजाबी सेवा के संवाददाता खुशहाल लाली बताते हैं कि पंजाब में पार्टी ने किसी तरह के ढांचे को खड़ा करने की ओर ध्यान नहीं दिया.
खुशहाल बताते हैं, "2014 में पंजाब में पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया वो अपने आप में बेहद अच्छे उम्मीदवार थे. पार्टी ने उनके चुनाव को लेकर काफ़ी सजगता बरती. लेकिन कुछ समय बाद किसी विचारधारा के अभाव में सभी स्थानीय नेताओं में 2017 में होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री बनने की होड़ मचने लगी. इस वजह से पार्टी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसके बाद पार्टी में बगावत के स्वर काफ़ी मुखर हो गए जो कि आने वाले समय में पार्टी के लिए पंजाब में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं."
पार्टी को लगभग 18 फीसदी वोट मिले हैं. दूसरे नंबर पर कांग्रेस और पहले नंबर पर बीजेपी मौजूद है.
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसका असर 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा.
राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद जोशी मानते हैं कि बीते कुछ समय में पार्टी का उसके मतदाताओं से संपर्क कम हुआ है.
वह बताते हैं, "ये पहला मौका है जब वोट प्रतिशत के आधार पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई है. ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भविष्य मुझे बहुत अच्छा नज़र नहीं आता है. विधानसभा चुनाव में भी पार्टी सफल नहीं हुई, या सरकार बनाने में सफल नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बार फिर ख़ुद को मुख्यधारा में लाना बहुत मुश्किल होगा."
साल 2020 में पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुकीं विधायक अलका लांबा ने बीबीसी को बताया है कि वह और उनके जैसे कई दूसरे विधायक काफ़ी समय से मुख्यमंत्री के सामने अपने क्षेत्र की समस्याएं रख रहे थे लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया.
लांबा कहती हैं, "पार्टी के विधायकों का एक वॉट्सऐप ग्रुप है जिसमें विधायक अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद जब 23 मई को नतीज़े सामने आए तो मैंने इसी ग्रुप में इन विधायकों की बात दोहराई तो मुझे ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया"
यही नहीं, दिल्ली में जहाँ कि उसी की पार्टी की सरकार है, वहाँ भी पार्टी को सीभी सात सीटों पर हार का मुँह देखना पड़ा.
इसके साथ ही वोट प्रतिशत के लिहाज़ से भी ये पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गई है.
जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इसी पार्टी को पंजाब की चार सीटों पर जीत हासिल हुई थी.
लोकसभा चुनाव में इतने खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के अंदर और बाहर सभी ओर से पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं.
चांदनी चौक की विधायक अलका लांबा ने 23 मई को चुनावी नतीजे सामने आने के बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है.
इसके साथ ही कई पूर्व सहयोगियों ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी के ख़राब प्रदर्शन के लिए अरविंद केजरीवाल को ज़िम्मेदार ठहराया है.
ऐसे में सवाल उठता है कि साल 2020 में दिल्ली विधानसभा और 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए कैसी चुनौतियां सामने आएंगी.
वरिष्ठ पत्रकार सरबजीत पंधेर मानते हैं कि पंजाब में मतदाताओं के मोहभंग होने के लिए अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा उनके सहयोगी ज़िम्मेदार हैं.
वह कहते हैं, "पंजाब में सभी पार्टियों के कार्यकर्ता राजनीतिक निर्णयों में ज़्यादा हक़ दिए जाने की मांग करते हैं. आम आदमी पार्टी में ज़मीनी स्तर के स्वयंसेवक भी ज़्यादा हक़ मांग रहे थे. लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य स्तरीय नेताओं जैसे सुच्चासिंह छोटेपुर को पार्टी से निकाल दिया. इसके बाद गुग्गी को पार्टी अध्यक्ष बना दिया. और ये फ़ैसले आम कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श किए बगैर लिए गए. ऐसे में पंजाब में पार्टी को खड़ा करने वाले कार्यकर्ताओं के मनोबल और अपेक्षाओं को काफ़ी ठेस पहुंची."
"इसके बाद पार्टी ने दिल्ली से नेताओं को भेजना शुरू कर दिया. जबकि अपेक्षा ये की जा रही थी कि ज़मीन से ऊपर उठकर आने वाले नेताओं को नेतृत्व की ज़िम्मेदारी दी जाएगी. इसमें अरविंद केजरीवाल का कसूर ये है कि उन्होंने साफ़ मिल रहे संकेतों को ध्यान से देखकर सुधार के क़दम उठाने की जगह उन्हें नज़रअंदाज़ किया."
पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कुछ इस तरह के संकेत भी मिले थे कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पंजाब में पार्टी के ढांचे को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा था.
पंजाब में आम आदमी पार्टी की राजनीति पर लंबे समय से नज़र रखने वाले बीबीसी पंजाबी सेवा के संवाददाता खुशहाल लाली बताते हैं कि पंजाब में पार्टी ने किसी तरह के ढांचे को खड़ा करने की ओर ध्यान नहीं दिया.
खुशहाल बताते हैं, "2014 में पंजाब में पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया वो अपने आप में बेहद अच्छे उम्मीदवार थे. पार्टी ने उनके चुनाव को लेकर काफ़ी सजगता बरती. लेकिन कुछ समय बाद किसी विचारधारा के अभाव में सभी स्थानीय नेताओं में 2017 में होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री बनने की होड़ मचने लगी. इस वजह से पार्टी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसके बाद पार्टी में बगावत के स्वर काफ़ी मुखर हो गए जो कि आने वाले समय में पार्टी के लिए पंजाब में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं."
पार्टी को लगभग 18 फीसदी वोट मिले हैं. दूसरे नंबर पर कांग्रेस और पहले नंबर पर बीजेपी मौजूद है.
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसका असर 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा.
राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद जोशी मानते हैं कि बीते कुछ समय में पार्टी का उसके मतदाताओं से संपर्क कम हुआ है.
वह बताते हैं, "ये पहला मौका है जब वोट प्रतिशत के आधार पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई है. ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भविष्य मुझे बहुत अच्छा नज़र नहीं आता है. विधानसभा चुनाव में भी पार्टी सफल नहीं हुई, या सरकार बनाने में सफल नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बार फिर ख़ुद को मुख्यधारा में लाना बहुत मुश्किल होगा."
साल 2020 में पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुकीं विधायक अलका लांबा ने बीबीसी को बताया है कि वह और उनके जैसे कई दूसरे विधायक काफ़ी समय से मुख्यमंत्री के सामने अपने क्षेत्र की समस्याएं रख रहे थे लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया.
लांबा कहती हैं, "पार्टी के विधायकों का एक वॉट्सऐप ग्रुप है जिसमें विधायक अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद जब 23 मई को नतीज़े सामने आए तो मैंने इसी ग्रुप में इन विधायकों की बात दोहराई तो मुझे ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया"
Monday, May 13, 2019
السعودية تدين تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم تخريبي قرب المياه الإقليمية للإمارات
أدان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم تخريبي قرب المياه الاقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الوزير السعودي إن الناقلتين كانتا في طريقهما لعبور الخليج في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية قرب إمارة الفجيرة، صباح الأحد.
وكانت الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن 4 سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريب قرب مياهها الإقليمية.
وأضاف الوزير في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية، صباح الاثنين "كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء (أرامكو) السعودية".
وكانت دول عربية قد أعربت عن استنكارها لـ"أعمال التخريب" التي تعرضت لها سفن تجارية قرب المياه الإقليمية الإماراتية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها "تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي".
وأكد البيان "تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها".
كما أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا ندد فيه بأعمال التخريب التي تعرضت لها السفن في المياه الاقليمية للإمارات.
وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في بيان "مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم".
وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا مشابها أكدت فيه "موقف الأردن الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أيا كان مصدره".
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن الحادث وقع بالقرب من إمارة الفجيرة الواقعة خارج مضيق هرمز الذي يعتبر ممرا حيويا للنفط والغاز.
وقالت الوزارة إن تعرض السفن للتخريب وحياة طاقمها للخطر يعتبر "تطورا خطيرا".
ولم يعط البيان تفاصيل إضافية عن طبيعة أعمال التخريب، كما لم يكشف عن هوية السفن التي تعرضت للتخريب.
وأكد أن الحادث لم يؤد إلى تسرب مواد ضارة إلى المياه.
وثمة حالة من التوتر في منطقة الخليج، إذ أرسلت الولايات المتحدة مؤخرا حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي 52" إلى المنطقة.
وقال البيت الأبيض إن الهدف هو مواجهة إشارات تهديدية واضحة من طرف إيران.
ولم يوجه بيان وزارة الخارجية الإماراتية اتهامات لأي طرف بخصوص "الفعل التخريبي".
وكانت حكومة الفجيرة قد نفت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وقوع انفجارات داخل ميناء الفجيرة وقالت إن الميناء يعمل بشكل طبيعي.
ونفى بيان الحكومة وقوع أي حادث داخل الميناء، وأكد أن حكومة الإمارات اتخذت الخطوات اللازمة وفتحت تحقيقا بشأن الحادث بتنسيق دولي.
وقال الوزير السعودي إن الناقلتين كانتا في طريقهما لعبور الخليج في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية قرب إمارة الفجيرة، صباح الأحد.
وكانت الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن 4 سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريب قرب مياهها الإقليمية.
وأضاف الوزير في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية، صباح الاثنين "كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء (أرامكو) السعودية".
وكانت دول عربية قد أعربت عن استنكارها لـ"أعمال التخريب" التي تعرضت لها سفن تجارية قرب المياه الإقليمية الإماراتية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها "تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي".
وأكد البيان "تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها".
كما أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا ندد فيه بأعمال التخريب التي تعرضت لها السفن في المياه الاقليمية للإمارات.
وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في بيان "مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم".
وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا مشابها أكدت فيه "موقف الأردن الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أيا كان مصدره".
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن الحادث وقع بالقرب من إمارة الفجيرة الواقعة خارج مضيق هرمز الذي يعتبر ممرا حيويا للنفط والغاز.
وقالت الوزارة إن تعرض السفن للتخريب وحياة طاقمها للخطر يعتبر "تطورا خطيرا".
ولم يعط البيان تفاصيل إضافية عن طبيعة أعمال التخريب، كما لم يكشف عن هوية السفن التي تعرضت للتخريب.
وأكد أن الحادث لم يؤد إلى تسرب مواد ضارة إلى المياه.
وثمة حالة من التوتر في منطقة الخليج، إذ أرسلت الولايات المتحدة مؤخرا حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي 52" إلى المنطقة.
وقال البيت الأبيض إن الهدف هو مواجهة إشارات تهديدية واضحة من طرف إيران.
ولم يوجه بيان وزارة الخارجية الإماراتية اتهامات لأي طرف بخصوص "الفعل التخريبي".
وكانت حكومة الفجيرة قد نفت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وقوع انفجارات داخل ميناء الفجيرة وقالت إن الميناء يعمل بشكل طبيعي.
ونفى بيان الحكومة وقوع أي حادث داخل الميناء، وأكد أن حكومة الإمارات اتخذت الخطوات اللازمة وفتحت تحقيقا بشأن الحادث بتنسيق دولي.
Wednesday, April 24, 2019
金正恩抵达俄罗斯 与普京会面引人注目
朝鲜领导人金正恩周三（4月24日）凌晨前往俄罗斯，他将于周四（25日）与俄罗斯总统普京见面。
朝鲜官方媒体称，金正恩乘坐专列前往俄罗斯。这将是他第一次与俄罗斯总统举行会谈。
俄罗斯表示，金正恩与普京将在太平洋沿岸城市符拉迪沃斯托克（Vladivostok）附近举行会谈，将讨论朝鲜半岛的核问题。
今年早些时候，特朗普和金正恩在河内会晤，讨论了朝鲜的核武器计划，但他们的第二次峰会没有达成协议。
朝俄峰会
朝鲜官方媒体尚未披露峰会的时间和地点。但符拉迪沃斯托克俄罗斯岛（Russky island）上已经能看到俄罗斯和朝鲜国旗，预计会议将在那里召开。
符拉迪沃斯托克火车站外，一些俄罗斯士兵在列队行进，为金正恩抵达做准备。
朝中社报道，朝鲜劳动党中央政治局委员、党中央副委员长金平海、吴秀容，朝鲜劳动党中央政治局委员、外务相李容浩等人陪同金正恩前往俄罗斯。
金正恩据报在周三进入俄罗斯，并在边境城市哈桑时走出了他的专列，俄罗斯女性穿着传统服装迎接了他。
双方有何目的？
BBC记者劳拉·比克（Laura Bicker）称，今年早些时候朝美核谈判破裂后，此次会面被广泛认为是朝鲜展示其强大盟友的机会。
本月早些时候，朝鲜要求美国国务卿蓬佩奥脱离谈判，指责他“胡说八道”，并要求“比他更仔细的人”取代他。
劳拉·比克指出，此次峰会朝鲜也想显示自己的未来经济并不单单依靠美国。金正恩可能试图向莫斯科施压，以缓解制裁压力。
分析人士认为，此次峰会对于俄罗斯来说也是一次机会，可以展示其是朝鲜半岛问题上的重要角色。
俄罗斯总统普京一直想与金正恩见面，然而两次美朝峰会期间，俄罗斯一直处于边缘地位。
与美国和中国一样，俄罗斯对朝鲜成为拥核国家感到不安。高级官员称，俄罗斯希望看到半岛局势有所缓解。
普京的外交政策助手乌沙科夫（Yuri Ushakov）称，近几个月朝鲜半岛的局势“有所稳定”。
“俄罗斯打算以任何可行的方式帮助巩固这一积极趋势，”他周二（23日）告诉记者。
2011年，朝鲜前领导人、金正恩的父亲金正日曾会见当时的俄罗斯总统梅德韦杰夫。
韩国外交部发言人表示，俄罗斯在无核化和半岛和平方面的观点与他们一致。
朝鲜的核实验似乎仍在继续，朝鲜称已经在4月初测试了一种新的“战术制导武器”，该武器被认为是一种短程导弹。
朝鲜官方媒体称，金正恩乘坐专列前往俄罗斯。这将是他第一次与俄罗斯总统举行会谈。
俄罗斯表示，金正恩与普京将在太平洋沿岸城市符拉迪沃斯托克（Vladivostok）附近举行会谈，将讨论朝鲜半岛的核问题。
今年早些时候，特朗普和金正恩在河内会晤，讨论了朝鲜的核武器计划，但他们的第二次峰会没有达成协议。
朝俄峰会
朝鲜官方媒体尚未披露峰会的时间和地点。但符拉迪沃斯托克俄罗斯岛（Russky island）上已经能看到俄罗斯和朝鲜国旗，预计会议将在那里召开。
符拉迪沃斯托克火车站外，一些俄罗斯士兵在列队行进，为金正恩抵达做准备。
朝中社报道，朝鲜劳动党中央政治局委员、党中央副委员长金平海、吴秀容，朝鲜劳动党中央政治局委员、外务相李容浩等人陪同金正恩前往俄罗斯。
金正恩据报在周三进入俄罗斯，并在边境城市哈桑时走出了他的专列，俄罗斯女性穿着传统服装迎接了他。
双方有何目的？
BBC记者劳拉·比克（Laura Bicker）称，今年早些时候朝美核谈判破裂后，此次会面被广泛认为是朝鲜展示其强大盟友的机会。
本月早些时候，朝鲜要求美国国务卿蓬佩奥脱离谈判，指责他“胡说八道”，并要求“比他更仔细的人”取代他。
劳拉·比克指出，此次峰会朝鲜也想显示自己的未来经济并不单单依靠美国。金正恩可能试图向莫斯科施压，以缓解制裁压力。
分析人士认为，此次峰会对于俄罗斯来说也是一次机会，可以展示其是朝鲜半岛问题上的重要角色。
俄罗斯总统普京一直想与金正恩见面，然而两次美朝峰会期间，俄罗斯一直处于边缘地位。
与美国和中国一样，俄罗斯对朝鲜成为拥核国家感到不安。高级官员称，俄罗斯希望看到半岛局势有所缓解。
普京的外交政策助手乌沙科夫（Yuri Ushakov）称，近几个月朝鲜半岛的局势“有所稳定”。
“俄罗斯打算以任何可行的方式帮助巩固这一积极趋势，”他周二（23日）告诉记者。
2011年，朝鲜前领导人、金正恩的父亲金正日曾会见当时的俄罗斯总统梅德韦杰夫。
韩国外交部发言人表示，俄罗斯在无核化和半岛和平方面的观点与他们一致。
朝鲜的核实验似乎仍在继续，朝鲜称已经在4月初测试了一种新的“战术制导武器”，该武器被认为是一种短程导弹。
Thursday, April 18, 2019
郭台铭参选台湾总统：分析称若其当选将会拉近两岸关系
台湾首富、鸿海董事长郭台铭宣布参选台湾总统，引发全球高度关注。台湾专家分析，若他当选下任总统，两岸关系将大幅改善。不过台湾人在意“政商分离”，加上国民党还有另一名当红人物，高雄市长韩国瑜可能加入竞选，这些都为其当选和党内提名增添变数。
隶属国民党的郭台铭周三(17日)上午到台湾新北市庙宇参拜时，他表示，2020大选很重要，妈祖几天前就有托梦给他，要他出来为台湾做事。他说：“他会遵从妈祖的指示。”
郭台铭随后至国民党总部，并表示将参加国民党总统初选，绝对不接受党内直接提名。他强调如果站在总统高度思考台湾，关键就在“和平、安全、经济、未来”这八个字。
对于郭台铭加入国民党初选，台湾总统蔡英文表示尊重。而民调支持度持续领先的韩国瑜，则表示郭台铭参选，对蓝绿白有一定冲击。
台湾大学政治系教授王业立向BBC中文分析，台湾强调政商分离，郭台铭是商人出身，从来没有涉及政治，要以经营企业的方式管理政府，很多人仍持坏疑态度。
不过，台湾中山大学中国暨亚太区域研究所教授林德昌则持不同看法，他认为，现在台湾经济不佳，因此台湾人投票时会倾向没有政治色彩的人物，也会乐见政界出现新面孔，比如韩国瑜和柯文哲。他向BBC中文说：“如果郭台铭代表国民党参选，民众会想知道企业家执政的成效如何。”
郭台铭16日在他的脸书专页，解释为什么有参选台湾总统念头，截至17日下午5点，共涌入五千多则留言，多数人表示支持。有网友说：“美国有川普(特朗普)，韩国有李明博，我想台湾也需要一个能用不同以往思维的总统，带领着台湾当一个时代的领跑者。”不过也有网友反对他参选，表示：“政治跟企业还是有差别，（在企业）你是老板，你决定就算，不好的人就叫他滚；政治没办法，公务人员有法令限制，加上国家法令多如牛毛。”
政商关系极佳的郭台铭，近期并未提及有关两岸关系的论述，不过2008年他接受台湾媒体《联合报》专访时曾经表示，“九二共识、一中各表”这八个字一起才是完整的，一旦拆开了，就毫无意义，2012年为马英九站台时，也曾说过“九二共识”。
林德昌认为，无论是韩国瑜或郭台铭代表国民党参选台湾总统，北京政府都会乐观其成，因为两人都主张两岸有更多交流。他与王业立都认为，郭台铭若担任台湾总统，因为其亲中的立场两岸关系会大幅改善。王业立向BBC中文说：“郭台铭以企业家的姿态入主政府的话，会比较务实的看待两岸关系，加上他在大陆的投资，两岸之间的经贸往来，会有积极的作用。”
不过民进党有立委认为，两岸关系会是两人包袱，民进党立委钟佳滨接受台湾媒体采访时表示，国民党不管是提名谁，都有经济牌优势，但手上这有利的经济好牌，未来还是要面对两岸议题的坏牌。面对九二共识不被承认及一国两制被强调下，将会是大包袱。他分析，2020年国民党与民进党的候选人，会在经济与两岸这两个轴线上竞争。
根据台湾相关法律，总统当选人所持有的国内上市及上柜股票，必须自就职日起3个月内，办理信托并申报。因此郭台铭的财产，都必须交付信托，若他有意造访美国或中国大陆，也必须先取得对方的同意，自由度不若以往。
另外，郭台铭所拥有的鸿海集团，除了台湾，版图扩及中国大陆、日本、印度、欧美等通通有，如何证明国家政策和企业没有利益关系，将是挑战。
隶属国民党的郭台铭周三(17日)上午到台湾新北市庙宇参拜时，他表示，2020大选很重要，妈祖几天前就有托梦给他，要他出来为台湾做事。他说：“他会遵从妈祖的指示。”
郭台铭随后至国民党总部，并表示将参加国民党总统初选，绝对不接受党内直接提名。他强调如果站在总统高度思考台湾，关键就在“和平、安全、经济、未来”这八个字。
对于郭台铭加入国民党初选，台湾总统蔡英文表示尊重。而民调支持度持续领先的韩国瑜，则表示郭台铭参选，对蓝绿白有一定冲击。
台湾大学政治系教授王业立向BBC中文分析，台湾强调政商分离，郭台铭是商人出身，从来没有涉及政治，要以经营企业的方式管理政府，很多人仍持坏疑态度。
不过，台湾中山大学中国暨亚太区域研究所教授林德昌则持不同看法，他认为，现在台湾经济不佳，因此台湾人投票时会倾向没有政治色彩的人物，也会乐见政界出现新面孔，比如韩国瑜和柯文哲。他向BBC中文说：“如果郭台铭代表国民党参选，民众会想知道企业家执政的成效如何。”
郭台铭16日在他的脸书专页，解释为什么有参选台湾总统念头，截至17日下午5点，共涌入五千多则留言，多数人表示支持。有网友说：“美国有川普(特朗普)，韩国有李明博，我想台湾也需要一个能用不同以往思维的总统，带领着台湾当一个时代的领跑者。”不过也有网友反对他参选，表示：“政治跟企业还是有差别，（在企业）你是老板，你决定就算，不好的人就叫他滚；政治没办法，公务人员有法令限制，加上国家法令多如牛毛。”
政商关系极佳的郭台铭，近期并未提及有关两岸关系的论述，不过2008年他接受台湾媒体《联合报》专访时曾经表示，“九二共识、一中各表”这八个字一起才是完整的，一旦拆开了，就毫无意义，2012年为马英九站台时，也曾说过“九二共识”。
林德昌认为，无论是韩国瑜或郭台铭代表国民党参选台湾总统，北京政府都会乐观其成，因为两人都主张两岸有更多交流。他与王业立都认为，郭台铭若担任台湾总统，因为其亲中的立场两岸关系会大幅改善。王业立向BBC中文说：“郭台铭以企业家的姿态入主政府的话，会比较务实的看待两岸关系，加上他在大陆的投资，两岸之间的经贸往来，会有积极的作用。”
不过民进党有立委认为，两岸关系会是两人包袱，民进党立委钟佳滨接受台湾媒体采访时表示，国民党不管是提名谁，都有经济牌优势，但手上这有利的经济好牌，未来还是要面对两岸议题的坏牌。面对九二共识不被承认及一国两制被强调下，将会是大包袱。他分析，2020年国民党与民进党的候选人，会在经济与两岸这两个轴线上竞争。
根据台湾相关法律，总统当选人所持有的国内上市及上柜股票，必须自就职日起3个月内，办理信托并申报。因此郭台铭的财产，都必须交付信托，若他有意造访美国或中国大陆，也必须先取得对方的同意，自由度不若以往。
另外，郭台铭所拥有的鸿海集团，除了台湾，版图扩及中国大陆、日本、印度、欧美等通通有，如何证明国家政策和企业没有利益关系，将是挑战。
Wednesday, March 13, 2019
राहुल ने पूछा- क्या मोदी ने कभी 3 हजार महिलाओं के बीच खड़े होकर उनके सवालों के जवाब दिए
चेन्नई. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार सुबह चेन्नई के स्टेल्ला मेरिस कॉलेज में छात्राओं से मुखातिब हुए। उन्होंने पूछा- आपने कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीन हजार महिलाओं के बीच देखा है? आपने कितनी बार प्रधानमंत्री को मेरी तरह ओपनली लोगों के बीच खड़े होकर उनके सवालों का जवाब देते हुए देखा है। आज देश में अलग तरह की विचारधारा चल रही है। यहां लोगों को समानता के साथ न्याय भी नहीं मिलता है। कांग्रेस अध्यक्ष यहां एक कार्यक्रम में पहुंचे थे।
'बांटने की नीति के खिलाफ जोड़ने की नीति की लड़ाई'
कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रश्न पूछने वाली छात्राओं से राहुल सर की जगह पर सीधे राहुल से संबोधित करने की अपील की। राहुल ने कहा कि आने वाला लोकसभा चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। यह बांटने की नीति के खिलाफ जोड़ने की नीति की लड़ाई है।
रॉबर्ट वाड्रा को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा, ‘‘उनके बारे में क्या? कानून सबके लिए समान है और सरकार को इस पर फैसला लेने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का नाम भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। जिससे यह साबित भी होता है कि दैसो के साथ राफेल डील में उन्होंने हस्तक्षेप किया।’’
राहुल ने पूछा- क्या आपको कॉलेज से निकलते ही जॉब मिलेगा
एक छात्रा ने राहुल से देश में गहराते रोजगार संकट की स्थिति को लेकर सवाल पूछा। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि इस अच्छे कॉलेज से पढ़कर जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा? आने वाले दिनों में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन के साथ रहने वाली है।’'
नई दिल्ली. राहुल बजाज (80) ने उत्तराधिकार योजना के तहत बजाज फिनसर्व के नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। यह 16 मई से प्रभावी होगा। उस दिन कंपनी की बोर्ड बैठक होगी। उसके बाद राहुल बजाज चेयरमैन एमेरिटस (मानद चेयरमैन) के पद पर नियुक्त होंगे। इस पद के लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिलेगा।
17 मई से नन्नू गोबिंदराम पमनानी बजाज फिनसर्व के इंडिपेंडेंट नॉन-एक्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। फिलहाल वो कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं। बजाज फिनसर्व बजाज ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो 2007 में बनी थी। यह शेयर बाजार में लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप 1.09 लाख करोड़ रुपए है।
वॉशिंगटन. नासा की योजना है कि जब पहली बार मंगल ग्रह पर कोई अंतरिक्ष यात्री जाए तो वह एक महिला हो। नासा की प्रशासक जिम ब्राइडेनस्टाइन ने विज्ञान, तकनीक पर आधारित रेडियो टॉक शो ‘साइंस फ्राईडे ’में कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी की योजनाओं में महिलाएं सबसे आगे हैं। उनका कहना है कि चांद पर भी किसी महिला को भेजने की योजना पर काम चल रहा है।
'बांटने की नीति के खिलाफ जोड़ने की नीति की लड़ाई'
कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रश्न पूछने वाली छात्राओं से राहुल सर की जगह पर सीधे राहुल से संबोधित करने की अपील की। राहुल ने कहा कि आने वाला लोकसभा चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। यह बांटने की नीति के खिलाफ जोड़ने की नीति की लड़ाई है।
रॉबर्ट वाड्रा को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा, ‘‘उनके बारे में क्या? कानून सबके लिए समान है और सरकार को इस पर फैसला लेने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का नाम भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। जिससे यह साबित भी होता है कि दैसो के साथ राफेल डील में उन्होंने हस्तक्षेप किया।’’
राहुल ने पूछा- क्या आपको कॉलेज से निकलते ही जॉब मिलेगा
एक छात्रा ने राहुल से देश में गहराते रोजगार संकट की स्थिति को लेकर सवाल पूछा। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि इस अच्छे कॉलेज से पढ़कर जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा? आने वाले दिनों में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन के साथ रहने वाली है।’'
नई दिल्ली. राहुल बजाज (80) ने उत्तराधिकार योजना के तहत बजाज फिनसर्व के नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। यह 16 मई से प्रभावी होगा। उस दिन कंपनी की बोर्ड बैठक होगी। उसके बाद राहुल बजाज चेयरमैन एमेरिटस (मानद चेयरमैन) के पद पर नियुक्त होंगे। इस पद के लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिलेगा।
17 मई से नन्नू गोबिंदराम पमनानी बजाज फिनसर्व के इंडिपेंडेंट नॉन-एक्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। फिलहाल वो कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं। बजाज फिनसर्व बजाज ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो 2007 में बनी थी। यह शेयर बाजार में लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप 1.09 लाख करोड़ रुपए है।
वॉशिंगटन. नासा की योजना है कि जब पहली बार मंगल ग्रह पर कोई अंतरिक्ष यात्री जाए तो वह एक महिला हो। नासा की प्रशासक जिम ब्राइडेनस्टाइन ने विज्ञान, तकनीक पर आधारित रेडियो टॉक शो ‘साइंस फ्राईडे ’में कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी की योजनाओं में महिलाएं सबसे आगे हैं। उनका कहना है कि चांद पर भी किसी महिला को भेजने की योजना पर काम चल रहा है।
Friday, February 15, 2019
港男在台杀女案：放宽引渡限制提议引政治打压忧虑
去年一名香港男子怀疑在台湾杀害女友后返回香港，但因为台湾与香港之间没有司法互助协议，两地政府都无法把他引渡回台湾受审。香港目前有两条与外地引渡嫌疑犯的法例，但条文订明它们不适用于从香港和“中国其他部份之间”（即是指中国大陆、台湾和澳门）引渡嫌疑犯。香港政府日前建议撤消这种规定，并容许香港执法部门取得行政长官许可后，就每一宗个案向法庭申请引渡许可，该建议在香港引起争议。
虽然香港法庭对是否将嫌疑犯引渡有最终决定权，但有人权观察组织始终担心，香港的法庭会不会受到政治的压力，向中国大陆等“人权纪录差劣”的地区移交嫌疑犯。
香港目前与32个司法管辖区签有相互法律协助协定，同时与这些国家其中20个签订移交逃犯协定。香港与这些地区将沿用相关安排，不受新建议影响。
撤销限制
香港目前主要依靠两条法例处理移交逃犯和向其他地方提供司法协助，分别是《刑事事宜相互法律协助条例》和《逃犯条例》。这两条法例分别订明它们不适用于中国大陆、台湾和澳门。换句话说，香港目前没有法律授权可以向这些地方提供法律援助、或引渡嫌疑犯。
去年2月，香港男子陈同佳被指在台湾谋杀女友后返回香港。台湾当局多次透过大陆委员会向香港政府提出请求，希望取得疑犯证供，甚至把他移交到台湾受审。但由于《刑事事宜相互法律协助条例》和《逃犯条例》订明条例不适用于台湾，无法处理台湾的要求，在香港社会引起关注。
另外，香港《东方日报》创办人之一马惜珍，他在1978年因贩毒和涉嫌行贿被香港警方发出拘捕令，因而与家人潜逃台湾，在台湾继续经营公司，直至2015年病逝台湾，终年77岁。
香港政府的建议也适用于澳门。香港商人刘銮雄多年前被澳门法庭裁定行贿澳门前运输工务司长欧文龙罪成，被判监5年3个月，但刘銮雄并不在澳门境内，而港澳也没有引渡逃犯协议，澳门当局无法要求香港引渡刘銮雄到当地坐牢。
而虽然香港一直没有把逃犯移交中国大陆，大陆当局多年来都有单方面按香港要求移交嫌疑犯。其中，三名香港人去年9月持枪抢劫一家钟表店后逃到中国大陆，被广东公安拘捕，并于同年12月移交香港警方。
香港保安局向立法会的文件强调，对嫌疑犯的指控必须在两个司法管辖区同样构成罪行才可引用这两部法例，覆盖范围也只限于谋杀、毒品、性罪行等46项严重罪行，不适用于具政治性质的罪行，有关人士也可以要求对法庭最后的决定提出覆核。
2015年据报被中国拘留的铜锣湾书店店长林荣基接受香港传媒访问时指出，他被中国大陆指控他在香港邮寄大量书借，被指触犯中国大陆“违法经营书籍销售”罪。他说担心会受修例影响，令中国大陆政府有办法把他引渡到当地受审。
虽然修例建议订明不适用于政治罪行，但林荣基认为中国大陆可以配合香港法例以另外的罪行为名，把自己引渡到当地。
香港民主派立法会议员涂谨申认为，香港政府应与台湾政府就陈同佳涉嫌谋杀女友的案件，与台湾当局签订一次性的协议，之后再寻求北京政府同意，与台湾商讨长期的政策。
但建制派议员李慧琼认为，香港社会不应太快批评中国大陆会把政治问题包装成其他罪行提出引渡。她认为，修例后仍然由香港法院决定是否将嫌疑犯引渡，因此香港要对“法治法院有信心，不能因担心而不去想。我们都要相信我们的制度。”
虽然香港法庭对是否将嫌疑犯引渡有最终决定权，但有人权观察组织始终担心，香港的法庭会不会受到政治的压力，向中国大陆等“人权纪录差劣”的地区移交嫌疑犯。
香港目前与32个司法管辖区签有相互法律协助协定，同时与这些国家其中20个签订移交逃犯协定。香港与这些地区将沿用相关安排，不受新建议影响。
撤销限制
香港目前主要依靠两条法例处理移交逃犯和向其他地方提供司法协助，分别是《刑事事宜相互法律协助条例》和《逃犯条例》。这两条法例分别订明它们不适用于中国大陆、台湾和澳门。换句话说，香港目前没有法律授权可以向这些地方提供法律援助、或引渡嫌疑犯。
去年2月，香港男子陈同佳被指在台湾谋杀女友后返回香港。台湾当局多次透过大陆委员会向香港政府提出请求，希望取得疑犯证供，甚至把他移交到台湾受审。但由于《刑事事宜相互法律协助条例》和《逃犯条例》订明条例不适用于台湾，无法处理台湾的要求，在香港社会引起关注。
另外，香港《东方日报》创办人之一马惜珍，他在1978年因贩毒和涉嫌行贿被香港警方发出拘捕令，因而与家人潜逃台湾，在台湾继续经营公司，直至2015年病逝台湾，终年77岁。
香港政府的建议也适用于澳门。香港商人刘銮雄多年前被澳门法庭裁定行贿澳门前运输工务司长欧文龙罪成，被判监5年3个月，但刘銮雄并不在澳门境内，而港澳也没有引渡逃犯协议，澳门当局无法要求香港引渡刘銮雄到当地坐牢。
而虽然香港一直没有把逃犯移交中国大陆，大陆当局多年来都有单方面按香港要求移交嫌疑犯。其中，三名香港人去年9月持枪抢劫一家钟表店后逃到中国大陆，被广东公安拘捕，并于同年12月移交香港警方。
香港保安局向立法会的文件强调，对嫌疑犯的指控必须在两个司法管辖区同样构成罪行才可引用这两部法例，覆盖范围也只限于谋杀、毒品、性罪行等46项严重罪行，不适用于具政治性质的罪行，有关人士也可以要求对法庭最后的决定提出覆核。
2015年据报被中国拘留的铜锣湾书店店长林荣基接受香港传媒访问时指出，他被中国大陆指控他在香港邮寄大量书借，被指触犯中国大陆“违法经营书籍销售”罪。他说担心会受修例影响，令中国大陆政府有办法把他引渡到当地受审。
虽然修例建议订明不适用于政治罪行，但林荣基认为中国大陆可以配合香港法例以另外的罪行为名，把自己引渡到当地。
香港民主派立法会议员涂谨申认为，香港政府应与台湾政府就陈同佳涉嫌谋杀女友的案件，与台湾当局签订一次性的协议，之后再寻求北京政府同意，与台湾商讨长期的政策。
但建制派议员李慧琼认为，香港社会不应太快批评中国大陆会把政治问题包装成其他罪行提出引渡。她认为，修例后仍然由香港法院决定是否将嫌疑犯引渡，因此香港要对“法治法院有信心，不能因担心而不去想。我们都要相信我们的制度。”
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