美国总统特朗普周日（30日）在板门店朝韩边境非军事区（DMZ），与朝鲜领导人金正恩进行历史性会面，成为首位踏入朝鲜领土的美国现任总统。金正恩更邀请特朗普跨越“三八线”——朝韩军事分界线，进入朝鲜境内。
这是特朗普与金正恩继新加坡和河内美朝峰会后第三次会面，金正恩赞扬特朗普踏入朝鲜领土是“一个非常勇敢和坚定的举动。”
特朗普向金正恩表示感谢，声称他们之间关系友好，“我们从相识第一天起就喜欢彼此。”
此次会谈，双方均表达了继续对话以及改善双边关系的意愿。
推文邀请会面
美国总统与朝鲜领导人的第三次会面源自特朗普周六（29日）向金正恩发出的一则推文邀请。
尽管一直保密，特朗普访问板门店朝韩边境非军事区的计划由来已久。特朗普周六夜间抵达首尔后，“一时兴起”，通过推特邀请金正恩前往板门店进行会面。
在完成包括会晤中国国家主席习近平等多项重要会议，特朗普发布推文称，将与韩国总统文在寅一同离开日本前往韩国，“在那里，如果朝鲜的金正恩看到了（这条推特），我愿能在朝韩边境/非军事区与他会面，与他握手并打个招呼（？）！”
朝鲜一方迅速回应，朝鲜外务省副相崔善姬通过朝鲜中央通讯社发表声明，称这是“一个非常有趣的建议”。
多方猜测后，特朗普与金正恩的会面最终于周日上午特朗普与文在寅的联合记者招待会上得以确认。
特朗普说，“会面将会非常短暂，可能只是一个握手。但这没有关系。一个握手已很有意义。”
历史时刻：跨越“三八线”
特朗普搭乘直升飞机，于当地时间下午两点半左右抵达板门店。在当地驻守美军和韩军的介绍下参观当地军事设施，并登上警戒所的观景台远眺朝鲜境内。
2时46分，特朗普与金正恩在朝韩边境非军事区（DMZ）内进行历史性会面，两人握手。
2时47分，特朗普受金正恩之邀，跨越朝韩军事分界线，进入朝鲜境内，成为首位在任期间进入朝鲜领土的美国总统。
这是特朗普与金正恩继新加坡和河内美朝峰会后第三次会面，金正恩称没有想过会在此处（DMZ）会见特朗普。
在此次美朝领导人会面之前，美国前总统吉米⋅卡特（Jimmy Carter） 曾于1994年4月和2010年8月两度访问朝鲜；美国前总统比尔⋅克林顿（Bill Clinton）则于2009年8月赴平壤访问，并受到当时朝鲜最高领导人金日成和金正日的接见。但两人访朝均在卸任之后，且不曾踏足DMZ。
特朗普与金正恩在朝方一侧握手合影后，两人一同走向韩方一侧，进入“自由之家”，进行美朝韩三方的历史性会谈。
会谈开始前，金正恩称对特朗普在推特上的见面邀请感到意外，特朗普则公开邀请金正恩前往美国白宫作客。
特朗普称他们的会谈是一个“历史性的时刻”，来自两国的谈判代表将在未来两三周内举行会议，探讨两国之间的重要议题与具体细节，但不急于达成协议。
“我们建立了良好的关系，”特朗普说，“如果你回到两年半以前，你看看在我成为总统之前发生了什么，对于韩国、朝鲜还有全世界都是一个非常非常糟糕的情况。”
韩国总统文在寅表示，朝鲜半岛的8000万人民在无核化与和平方面抱有希望。
特朗普声称，他并不认为今年5月朝鲜发射的导弹是弹道导弹试验。
他表示，对朝鲜的制裁仍然存在，但他希望未来可以将其删除。
中国官方新华社发文以“板门店‘金特会’释放积极信号”为题，引述分析人士意见，指出此次美国和朝鲜最高领导人会面，各有考量，均有改善双边关系的意愿，“释放出积极信号，有助于打破朝美对话僵局，推动半岛问题的政治解决进程。”
Wednesday, July 3, 2019
Thursday, June 13, 2019
Каждый за себя. Расклад сил в Персидском заливе
В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняет в нападениях Иран и усиливает там военное присутствие.
13 июня в Персидском заливе прогремели взрывы на двух нефтяных танкерах, шедших из Саудовской Аравии в Сингапур и на Тайвань. США возложили ответственность на Тегеран, обвинив Иран в "вопиющем нападении" на грузовые суда.
Персидский залив - одно из самых беспокойных мест мира, которое за последние 40 лет пережило несколько войн и сотни локальных конфликтов. Каждая из стран Залива ведет иногда осторожную, а иногда и агрессивную политику, пытаясь занять лидирующее положение в регионе и ослабить соседей.
Сейчас ситуация обострилась из-за того, что Дональд Трамп вышел из сделки о постепенном ядерном разоружении Ирана, наложив на страну новые санкции.
Теперь Вашингтон обвиняет Тегеран в атаках на танкеры. Иранские власти это категорически отрицают.
Иран претендует на главенствующую роль в регионе и строит свою политику на жестком противостоянии с США и Израилем.
По данным израильской разведки, Тегеран поддерживает группировку "Исламский джихад", которая ведет обстрелы израильских поселений в секторе Газа.
Страна долгие годы была под санкциями из-за своей ядерной программы и заключила сделку о ее приостановке в 2015 году. Санкции были сняты, но временно.
Иран конфликтовал с Ираком, когда его возглавлял Саддам Хуссейн. Стратегический соперник Ирана в регионе - Саудовская Аравия, которую Тегеран обвиняет в притеснении шиитского меньшинства.
В последние месяцы ситуация обострилась. Высокопоставленные чиновники страны атаки на танкеры категорически опровергают, говорят о провокациях и настаивают на международном расследовании.
Отношения с Россией
Весьма тесные. Между странами налажено торговое и военное сотрудничество. Российские специалисты строили атомную станцию в Бушере. Москва и Тегеран выступили на стороне Башара Асада в сирийском конфликте.
Россия всегда защищала Иран от санкций, а в 2015 году, оказавшись под ними после присоединения Крыма, предоставила Ирану кредит в размере 7 млрд долларов - на инфраструктурные проекты.
Отношения с США
На грани вооруженного конфликта - по крайней мере, в американской администрации есть люди, которые совсем не исключают этот вариант, например, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
В 2015-м Иран заключил ядерную сделку - снятие санкций в обмен на резкое сокращение ядерной программы. Выйти из этой сделки было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп много критиковал это соглашение за то, что, по его условиям, через 10-15 лет Иран смог бы вернуться к разработке атомной бомбы.
Осенью 2018 года США возобновили санкции против Ирана в полном объеме. После нападений на танкеры США начали увеличивать военное присутствие в регионе.
20 мая Трамп даже пригрозил, что Иран прекратит свое существование в случае войны между двумя странами.
Одна из главных нефтедобывающих стран мира, много раз влиявшая на мировую политику, устанавливая цены на нефть. Ключевой политический игрок региона, страна, активно распространяющая и отстаивающая идеи ислама суннитского толка.
Многократно критиковалась во всем мире за поддержку террористических организаций, официально признавала правление талибов в Афганистане.
Главный соперник Саудовской Аравии в регионе - Иран, и это тоже противостояние на почве религии. В Саудовской Аравии большинство населения - сунниты, в Иране - шииты.
Отношения с Россией
В советские времена с 1930-х годов до распада СССР дипломатических отношений между двумя странами не существовало. В 1990-е и 2000-е они восстановились, но близкими не были.
С начала 2010-х годов главным препятствием является война в Сирии, где Россия поддерживает президента Башара Асада, а Саудовская Аравия - борцов с ним.
Впрочем, в последнее время отношения явно улучшаются. Саудовские политики высказывались против западных санкций в отношении России.
В октябре 2017 года Владимир Путин принимал в Москве саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиз аль Сауда. 1 июня 2019 года Кремль заявил, что готовит ответный визит.
13 июня в Персидском заливе прогремели взрывы на двух нефтяных танкерах, шедших из Саудовской Аравии в Сингапур и на Тайвань. США возложили ответственность на Тегеран, обвинив Иран в "вопиющем нападении" на грузовые суда.
Персидский залив - одно из самых беспокойных мест мира, которое за последние 40 лет пережило несколько войн и сотни локальных конфликтов. Каждая из стран Залива ведет иногда осторожную, а иногда и агрессивную политику, пытаясь занять лидирующее положение в регионе и ослабить соседей.
Сейчас ситуация обострилась из-за того, что Дональд Трамп вышел из сделки о постепенном ядерном разоружении Ирана, наложив на страну новые санкции.
Теперь Вашингтон обвиняет Тегеран в атаках на танкеры. Иранские власти это категорически отрицают.
Иран претендует на главенствующую роль в регионе и строит свою политику на жестком противостоянии с США и Израилем.
По данным израильской разведки, Тегеран поддерживает группировку "Исламский джихад", которая ведет обстрелы израильских поселений в секторе Газа.
Страна долгие годы была под санкциями из-за своей ядерной программы и заключила сделку о ее приостановке в 2015 году. Санкции были сняты, но временно.
Иран конфликтовал с Ираком, когда его возглавлял Саддам Хуссейн. Стратегический соперник Ирана в регионе - Саудовская Аравия, которую Тегеран обвиняет в притеснении шиитского меньшинства.
В последние месяцы ситуация обострилась. Высокопоставленные чиновники страны атаки на танкеры категорически опровергают, говорят о провокациях и настаивают на международном расследовании.
Отношения с Россией
Весьма тесные. Между странами налажено торговое и военное сотрудничество. Российские специалисты строили атомную станцию в Бушере. Москва и Тегеран выступили на стороне Башара Асада в сирийском конфликте.
Россия всегда защищала Иран от санкций, а в 2015 году, оказавшись под ними после присоединения Крыма, предоставила Ирану кредит в размере 7 млрд долларов - на инфраструктурные проекты.
Отношения с США
На грани вооруженного конфликта - по крайней мере, в американской администрации есть люди, которые совсем не исключают этот вариант, например, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
В 2015-м Иран заключил ядерную сделку - снятие санкций в обмен на резкое сокращение ядерной программы. Выйти из этой сделки было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп много критиковал это соглашение за то, что, по его условиям, через 10-15 лет Иран смог бы вернуться к разработке атомной бомбы.
Осенью 2018 года США возобновили санкции против Ирана в полном объеме. После нападений на танкеры США начали увеличивать военное присутствие в регионе.
20 мая Трамп даже пригрозил, что Иран прекратит свое существование в случае войны между двумя странами.
Одна из главных нефтедобывающих стран мира, много раз влиявшая на мировую политику, устанавливая цены на нефть. Ключевой политический игрок региона, страна, активно распространяющая и отстаивающая идеи ислама суннитского толка.
Многократно критиковалась во всем мире за поддержку террористических организаций, официально признавала правление талибов в Афганистане.
Главный соперник Саудовской Аравии в регионе - Иран, и это тоже противостояние на почве религии. В Саудовской Аравии большинство населения - сунниты, в Иране - шииты.
Отношения с Россией
В советские времена с 1930-х годов до распада СССР дипломатических отношений между двумя странами не существовало. В 1990-е и 2000-е они восстановились, но близкими не были.
С начала 2010-х годов главным препятствием является война в Сирии, где Россия поддерживает президента Башара Асада, а Саудовская Аравия - борцов с ним.
Впрочем, в последнее время отношения явно улучшаются. Саудовские политики высказывались против западных санкций в отношении России.
В октябре 2017 года Владимир Путин принимал в Москве саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиз аль Сауда. 1 июня 2019 года Кремль заявил, что готовит ответный визит.
Wednesday, May 29, 2019
आम आदमी पार्टी क्या राष्ट्रीय राजनीति में हाशिए पर सिमट रही है?
आम आदमी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर लड़ी, मगर उसे कामयाबी सिर्फ़ एक सीट पर मिली.
यही नहीं, दिल्ली में जहाँ कि उसी की पार्टी की सरकार है, वहाँ भी पार्टी को सीभी सात सीटों पर हार का मुँह देखना पड़ा.
इसके साथ ही वोट प्रतिशत के लिहाज़ से भी ये पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गई है.
जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इसी पार्टी को पंजाब की चार सीटों पर जीत हासिल हुई थी.
लोकसभा चुनाव में इतने खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के अंदर और बाहर सभी ओर से पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं.
चांदनी चौक की विधायक अलका लांबा ने 23 मई को चुनावी नतीजे सामने आने के बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है.
इसके साथ ही कई पूर्व सहयोगियों ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी के ख़राब प्रदर्शन के लिए अरविंद केजरीवाल को ज़िम्मेदार ठहराया है.
ऐसे में सवाल उठता है कि साल 2020 में दिल्ली विधानसभा और 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए कैसी चुनौतियां सामने आएंगी.
वरिष्ठ पत्रकार सरबजीत पंधेर मानते हैं कि पंजाब में मतदाताओं के मोहभंग होने के लिए अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा उनके सहयोगी ज़िम्मेदार हैं.
वह कहते हैं, "पंजाब में सभी पार्टियों के कार्यकर्ता राजनीतिक निर्णयों में ज़्यादा हक़ दिए जाने की मांग करते हैं. आम आदमी पार्टी में ज़मीनी स्तर के स्वयंसेवक भी ज़्यादा हक़ मांग रहे थे. लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य स्तरीय नेताओं जैसे सुच्चासिंह छोटेपुर को पार्टी से निकाल दिया. इसके बाद गुग्गी को पार्टी अध्यक्ष बना दिया. और ये फ़ैसले आम कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श किए बगैर लिए गए. ऐसे में पंजाब में पार्टी को खड़ा करने वाले कार्यकर्ताओं के मनोबल और अपेक्षाओं को काफ़ी ठेस पहुंची."
"इसके बाद पार्टी ने दिल्ली से नेताओं को भेजना शुरू कर दिया. जबकि अपेक्षा ये की जा रही थी कि ज़मीन से ऊपर उठकर आने वाले नेताओं को नेतृत्व की ज़िम्मेदारी दी जाएगी. इसमें अरविंद केजरीवाल का कसूर ये है कि उन्होंने साफ़ मिल रहे संकेतों को ध्यान से देखकर सुधार के क़दम उठाने की जगह उन्हें नज़रअंदाज़ किया."
पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कुछ इस तरह के संकेत भी मिले थे कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पंजाब में पार्टी के ढांचे को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा था.
पंजाब में आम आदमी पार्टी की राजनीति पर लंबे समय से नज़र रखने वाले बीबीसी पंजाबी सेवा के संवाददाता खुशहाल लाली बताते हैं कि पंजाब में पार्टी ने किसी तरह के ढांचे को खड़ा करने की ओर ध्यान नहीं दिया.
खुशहाल बताते हैं, "2014 में पंजाब में पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया वो अपने आप में बेहद अच्छे उम्मीदवार थे. पार्टी ने उनके चुनाव को लेकर काफ़ी सजगता बरती. लेकिन कुछ समय बाद किसी विचारधारा के अभाव में सभी स्थानीय नेताओं में 2017 में होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री बनने की होड़ मचने लगी. इस वजह से पार्टी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसके बाद पार्टी में बगावत के स्वर काफ़ी मुखर हो गए जो कि आने वाले समय में पार्टी के लिए पंजाब में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं."
पार्टी को लगभग 18 फीसदी वोट मिले हैं. दूसरे नंबर पर कांग्रेस और पहले नंबर पर बीजेपी मौजूद है.
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसका असर 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा.
राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद जोशी मानते हैं कि बीते कुछ समय में पार्टी का उसके मतदाताओं से संपर्क कम हुआ है.
वह बताते हैं, "ये पहला मौका है जब वोट प्रतिशत के आधार पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई है. ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भविष्य मुझे बहुत अच्छा नज़र नहीं आता है. विधानसभा चुनाव में भी पार्टी सफल नहीं हुई, या सरकार बनाने में सफल नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बार फिर ख़ुद को मुख्यधारा में लाना बहुत मुश्किल होगा."
साल 2020 में पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुकीं विधायक अलका लांबा ने बीबीसी को बताया है कि वह और उनके जैसे कई दूसरे विधायक काफ़ी समय से मुख्यमंत्री के सामने अपने क्षेत्र की समस्याएं रख रहे थे लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया.
लांबा कहती हैं, "पार्टी के विधायकों का एक वॉट्सऐप ग्रुप है जिसमें विधायक अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद जब 23 मई को नतीज़े सामने आए तो मैंने इसी ग्रुप में इन विधायकों की बात दोहराई तो मुझे ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया"
यही नहीं, दिल्ली में जहाँ कि उसी की पार्टी की सरकार है, वहाँ भी पार्टी को सीभी सात सीटों पर हार का मुँह देखना पड़ा.
इसके साथ ही वोट प्रतिशत के लिहाज़ से भी ये पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गई है.
जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इसी पार्टी को पंजाब की चार सीटों पर जीत हासिल हुई थी.
लोकसभा चुनाव में इतने खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के अंदर और बाहर सभी ओर से पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं.
चांदनी चौक की विधायक अलका लांबा ने 23 मई को चुनावी नतीजे सामने आने के बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है.
इसके साथ ही कई पूर्व सहयोगियों ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी के ख़राब प्रदर्शन के लिए अरविंद केजरीवाल को ज़िम्मेदार ठहराया है.
ऐसे में सवाल उठता है कि साल 2020 में दिल्ली विधानसभा और 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए कैसी चुनौतियां सामने आएंगी.
वरिष्ठ पत्रकार सरबजीत पंधेर मानते हैं कि पंजाब में मतदाताओं के मोहभंग होने के लिए अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा उनके सहयोगी ज़िम्मेदार हैं.
वह कहते हैं, "पंजाब में सभी पार्टियों के कार्यकर्ता राजनीतिक निर्णयों में ज़्यादा हक़ दिए जाने की मांग करते हैं. आम आदमी पार्टी में ज़मीनी स्तर के स्वयंसेवक भी ज़्यादा हक़ मांग रहे थे. लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य स्तरीय नेताओं जैसे सुच्चासिंह छोटेपुर को पार्टी से निकाल दिया. इसके बाद गुग्गी को पार्टी अध्यक्ष बना दिया. और ये फ़ैसले आम कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श किए बगैर लिए गए. ऐसे में पंजाब में पार्टी को खड़ा करने वाले कार्यकर्ताओं के मनोबल और अपेक्षाओं को काफ़ी ठेस पहुंची."
"इसके बाद पार्टी ने दिल्ली से नेताओं को भेजना शुरू कर दिया. जबकि अपेक्षा ये की जा रही थी कि ज़मीन से ऊपर उठकर आने वाले नेताओं को नेतृत्व की ज़िम्मेदारी दी जाएगी. इसमें अरविंद केजरीवाल का कसूर ये है कि उन्होंने साफ़ मिल रहे संकेतों को ध्यान से देखकर सुधार के क़दम उठाने की जगह उन्हें नज़रअंदाज़ किया."
पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कुछ इस तरह के संकेत भी मिले थे कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पंजाब में पार्टी के ढांचे को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा था.
पंजाब में आम आदमी पार्टी की राजनीति पर लंबे समय से नज़र रखने वाले बीबीसी पंजाबी सेवा के संवाददाता खुशहाल लाली बताते हैं कि पंजाब में पार्टी ने किसी तरह के ढांचे को खड़ा करने की ओर ध्यान नहीं दिया.
खुशहाल बताते हैं, "2014 में पंजाब में पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया वो अपने आप में बेहद अच्छे उम्मीदवार थे. पार्टी ने उनके चुनाव को लेकर काफ़ी सजगता बरती. लेकिन कुछ समय बाद किसी विचारधारा के अभाव में सभी स्थानीय नेताओं में 2017 में होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री बनने की होड़ मचने लगी. इस वजह से पार्टी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसके बाद पार्टी में बगावत के स्वर काफ़ी मुखर हो गए जो कि आने वाले समय में पार्टी के लिए पंजाब में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं."
पार्टी को लगभग 18 फीसदी वोट मिले हैं. दूसरे नंबर पर कांग्रेस और पहले नंबर पर बीजेपी मौजूद है.
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसका असर 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा.
राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद जोशी मानते हैं कि बीते कुछ समय में पार्टी का उसके मतदाताओं से संपर्क कम हुआ है.
वह बताते हैं, "ये पहला मौका है जब वोट प्रतिशत के आधार पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई है. ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भविष्य मुझे बहुत अच्छा नज़र नहीं आता है. विधानसभा चुनाव में भी पार्टी सफल नहीं हुई, या सरकार बनाने में सफल नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बार फिर ख़ुद को मुख्यधारा में लाना बहुत मुश्किल होगा."
साल 2020 में पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुकीं विधायक अलका लांबा ने बीबीसी को बताया है कि वह और उनके जैसे कई दूसरे विधायक काफ़ी समय से मुख्यमंत्री के सामने अपने क्षेत्र की समस्याएं रख रहे थे लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया.
लांबा कहती हैं, "पार्टी के विधायकों का एक वॉट्सऐप ग्रुप है जिसमें विधायक अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद जब 23 मई को नतीज़े सामने आए तो मैंने इसी ग्रुप में इन विधायकों की बात दोहराई तो मुझे ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया"
Monday, May 13, 2019
السعودية تدين تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم تخريبي قرب المياه الإقليمية للإمارات
أدان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم تخريبي قرب المياه الاقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الوزير السعودي إن الناقلتين كانتا في طريقهما لعبور الخليج في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية قرب إمارة الفجيرة، صباح الأحد.
وكانت الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن 4 سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريب قرب مياهها الإقليمية.
وأضاف الوزير في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية، صباح الاثنين "كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء (أرامكو) السعودية".
وكانت دول عربية قد أعربت عن استنكارها لـ"أعمال التخريب" التي تعرضت لها سفن تجارية قرب المياه الإقليمية الإماراتية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها "تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي".
وأكد البيان "تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها".
كما أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا ندد فيه بأعمال التخريب التي تعرضت لها السفن في المياه الاقليمية للإمارات.
وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في بيان "مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم".
وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا مشابها أكدت فيه "موقف الأردن الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أيا كان مصدره".
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن الحادث وقع بالقرب من إمارة الفجيرة الواقعة خارج مضيق هرمز الذي يعتبر ممرا حيويا للنفط والغاز.
وقالت الوزارة إن تعرض السفن للتخريب وحياة طاقمها للخطر يعتبر "تطورا خطيرا".
ولم يعط البيان تفاصيل إضافية عن طبيعة أعمال التخريب، كما لم يكشف عن هوية السفن التي تعرضت للتخريب.
وأكد أن الحادث لم يؤد إلى تسرب مواد ضارة إلى المياه.
وثمة حالة من التوتر في منطقة الخليج، إذ أرسلت الولايات المتحدة مؤخرا حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي 52" إلى المنطقة.
وقال البيت الأبيض إن الهدف هو مواجهة إشارات تهديدية واضحة من طرف إيران.
ولم يوجه بيان وزارة الخارجية الإماراتية اتهامات لأي طرف بخصوص "الفعل التخريبي".
وكانت حكومة الفجيرة قد نفت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وقوع انفجارات داخل ميناء الفجيرة وقالت إن الميناء يعمل بشكل طبيعي.
ونفى بيان الحكومة وقوع أي حادث داخل الميناء، وأكد أن حكومة الإمارات اتخذت الخطوات اللازمة وفتحت تحقيقا بشأن الحادث بتنسيق دولي.
وقال الوزير السعودي إن الناقلتين كانتا في طريقهما لعبور الخليج في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية قرب إمارة الفجيرة، صباح الأحد.
وكانت الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن 4 سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريب قرب مياهها الإقليمية.
وأضاف الوزير في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية، صباح الاثنين "كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء (أرامكو) السعودية".
وكانت دول عربية قد أعربت عن استنكارها لـ"أعمال التخريب" التي تعرضت لها سفن تجارية قرب المياه الإقليمية الإماراتية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها "تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي".
وأكد البيان "تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها".
كما أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا ندد فيه بأعمال التخريب التي تعرضت لها السفن في المياه الاقليمية للإمارات.
وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في بيان "مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم".
وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا مشابها أكدت فيه "موقف الأردن الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أيا كان مصدره".
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن الحادث وقع بالقرب من إمارة الفجيرة الواقعة خارج مضيق هرمز الذي يعتبر ممرا حيويا للنفط والغاز.
وقالت الوزارة إن تعرض السفن للتخريب وحياة طاقمها للخطر يعتبر "تطورا خطيرا".
ولم يعط البيان تفاصيل إضافية عن طبيعة أعمال التخريب، كما لم يكشف عن هوية السفن التي تعرضت للتخريب.
وأكد أن الحادث لم يؤد إلى تسرب مواد ضارة إلى المياه.
وثمة حالة من التوتر في منطقة الخليج، إذ أرسلت الولايات المتحدة مؤخرا حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي 52" إلى المنطقة.
وقال البيت الأبيض إن الهدف هو مواجهة إشارات تهديدية واضحة من طرف إيران.
ولم يوجه بيان وزارة الخارجية الإماراتية اتهامات لأي طرف بخصوص "الفعل التخريبي".
وكانت حكومة الفجيرة قد نفت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وقوع انفجارات داخل ميناء الفجيرة وقالت إن الميناء يعمل بشكل طبيعي.
ونفى بيان الحكومة وقوع أي حادث داخل الميناء، وأكد أن حكومة الإمارات اتخذت الخطوات اللازمة وفتحت تحقيقا بشأن الحادث بتنسيق دولي.
Wednesday, April 24, 2019
金正恩抵达俄罗斯 与普京会面引人注目
朝鲜领导人金正恩周三（4月24日）凌晨前往俄罗斯，他将于周四（25日）与俄罗斯总统普京见面。
朝鲜官方媒体称，金正恩乘坐专列前往俄罗斯。这将是他第一次与俄罗斯总统举行会谈。
俄罗斯表示，金正恩与普京将在太平洋沿岸城市符拉迪沃斯托克（Vladivostok）附近举行会谈，将讨论朝鲜半岛的核问题。
今年早些时候，特朗普和金正恩在河内会晤，讨论了朝鲜的核武器计划，但他们的第二次峰会没有达成协议。
朝俄峰会
朝鲜官方媒体尚未披露峰会的时间和地点。但符拉迪沃斯托克俄罗斯岛（Russky island）上已经能看到俄罗斯和朝鲜国旗，预计会议将在那里召开。
符拉迪沃斯托克火车站外，一些俄罗斯士兵在列队行进，为金正恩抵达做准备。
朝中社报道，朝鲜劳动党中央政治局委员、党中央副委员长金平海、吴秀容，朝鲜劳动党中央政治局委员、外务相李容浩等人陪同金正恩前往俄罗斯。
金正恩据报在周三进入俄罗斯，并在边境城市哈桑时走出了他的专列，俄罗斯女性穿着传统服装迎接了他。
双方有何目的？
BBC记者劳拉·比克（Laura Bicker）称，今年早些时候朝美核谈判破裂后，此次会面被广泛认为是朝鲜展示其强大盟友的机会。
本月早些时候，朝鲜要求美国国务卿蓬佩奥脱离谈判，指责他“胡说八道”，并要求“比他更仔细的人”取代他。
劳拉·比克指出，此次峰会朝鲜也想显示自己的未来经济并不单单依靠美国。金正恩可能试图向莫斯科施压，以缓解制裁压力。
分析人士认为，此次峰会对于俄罗斯来说也是一次机会，可以展示其是朝鲜半岛问题上的重要角色。
俄罗斯总统普京一直想与金正恩见面，然而两次美朝峰会期间，俄罗斯一直处于边缘地位。
与美国和中国一样，俄罗斯对朝鲜成为拥核国家感到不安。高级官员称，俄罗斯希望看到半岛局势有所缓解。
普京的外交政策助手乌沙科夫（Yuri Ushakov）称，近几个月朝鲜半岛的局势“有所稳定”。
“俄罗斯打算以任何可行的方式帮助巩固这一积极趋势，”他周二（23日）告诉记者。
2011年，朝鲜前领导人、金正恩的父亲金正日曾会见当时的俄罗斯总统梅德韦杰夫。
韩国外交部发言人表示，俄罗斯在无核化和半岛和平方面的观点与他们一致。
朝鲜的核实验似乎仍在继续，朝鲜称已经在4月初测试了一种新的“战术制导武器”，该武器被认为是一种短程导弹。
朝鲜官方媒体称，金正恩乘坐专列前往俄罗斯。这将是他第一次与俄罗斯总统举行会谈。
俄罗斯表示，金正恩与普京将在太平洋沿岸城市符拉迪沃斯托克（Vladivostok）附近举行会谈，将讨论朝鲜半岛的核问题。
今年早些时候，特朗普和金正恩在河内会晤，讨论了朝鲜的核武器计划，但他们的第二次峰会没有达成协议。
朝俄峰会
朝鲜官方媒体尚未披露峰会的时间和地点。但符拉迪沃斯托克俄罗斯岛（Russky island）上已经能看到俄罗斯和朝鲜国旗，预计会议将在那里召开。
符拉迪沃斯托克火车站外，一些俄罗斯士兵在列队行进，为金正恩抵达做准备。
朝中社报道，朝鲜劳动党中央政治局委员、党中央副委员长金平海、吴秀容，朝鲜劳动党中央政治局委员、外务相李容浩等人陪同金正恩前往俄罗斯。
金正恩据报在周三进入俄罗斯，并在边境城市哈桑时走出了他的专列，俄罗斯女性穿着传统服装迎接了他。
双方有何目的？
BBC记者劳拉·比克（Laura Bicker）称，今年早些时候朝美核谈判破裂后，此次会面被广泛认为是朝鲜展示其强大盟友的机会。
本月早些时候，朝鲜要求美国国务卿蓬佩奥脱离谈判，指责他“胡说八道”，并要求“比他更仔细的人”取代他。
劳拉·比克指出，此次峰会朝鲜也想显示自己的未来经济并不单单依靠美国。金正恩可能试图向莫斯科施压，以缓解制裁压力。
分析人士认为，此次峰会对于俄罗斯来说也是一次机会，可以展示其是朝鲜半岛问题上的重要角色。
俄罗斯总统普京一直想与金正恩见面，然而两次美朝峰会期间，俄罗斯一直处于边缘地位。
与美国和中国一样，俄罗斯对朝鲜成为拥核国家感到不安。高级官员称，俄罗斯希望看到半岛局势有所缓解。
普京的外交政策助手乌沙科夫（Yuri Ushakov）称，近几个月朝鲜半岛的局势“有所稳定”。
“俄罗斯打算以任何可行的方式帮助巩固这一积极趋势，”他周二（23日）告诉记者。
2011年，朝鲜前领导人、金正恩的父亲金正日曾会见当时的俄罗斯总统梅德韦杰夫。
韩国外交部发言人表示，俄罗斯在无核化和半岛和平方面的观点与他们一致。
朝鲜的核实验似乎仍在继续，朝鲜称已经在4月初测试了一种新的“战术制导武器”，该武器被认为是一种短程导弹。
Thursday, April 18, 2019
郭台铭参选台湾总统：分析称若其当选将会拉近两岸关系
台湾首富、鸿海董事长郭台铭宣布参选台湾总统，引发全球高度关注。台湾专家分析，若他当选下任总统，两岸关系将大幅改善。不过台湾人在意“政商分离”，加上国民党还有另一名当红人物，高雄市长韩国瑜可能加入竞选，这些都为其当选和党内提名增添变数。
隶属国民党的郭台铭周三(17日)上午到台湾新北市庙宇参拜时，他表示，2020大选很重要，妈祖几天前就有托梦给他，要他出来为台湾做事。他说：“他会遵从妈祖的指示。”
郭台铭随后至国民党总部，并表示将参加国民党总统初选，绝对不接受党内直接提名。他强调如果站在总统高度思考台湾，关键就在“和平、安全、经济、未来”这八个字。
对于郭台铭加入国民党初选，台湾总统蔡英文表示尊重。而民调支持度持续领先的韩国瑜，则表示郭台铭参选，对蓝绿白有一定冲击。
台湾大学政治系教授王业立向BBC中文分析，台湾强调政商分离，郭台铭是商人出身，从来没有涉及政治，要以经营企业的方式管理政府，很多人仍持坏疑态度。
不过，台湾中山大学中国暨亚太区域研究所教授林德昌则持不同看法，他认为，现在台湾经济不佳，因此台湾人投票时会倾向没有政治色彩的人物，也会乐见政界出现新面孔，比如韩国瑜和柯文哲。他向BBC中文说：“如果郭台铭代表国民党参选，民众会想知道企业家执政的成效如何。”
郭台铭16日在他的脸书专页，解释为什么有参选台湾总统念头，截至17日下午5点，共涌入五千多则留言，多数人表示支持。有网友说：“美国有川普(特朗普)，韩国有李明博，我想台湾也需要一个能用不同以往思维的总统，带领着台湾当一个时代的领跑者。”不过也有网友反对他参选，表示：“政治跟企业还是有差别，（在企业）你是老板，你决定就算，不好的人就叫他滚；政治没办法，公务人员有法令限制，加上国家法令多如牛毛。”
政商关系极佳的郭台铭，近期并未提及有关两岸关系的论述，不过2008年他接受台湾媒体《联合报》专访时曾经表示，“九二共识、一中各表”这八个字一起才是完整的，一旦拆开了，就毫无意义，2012年为马英九站台时，也曾说过“九二共识”。
林德昌认为，无论是韩国瑜或郭台铭代表国民党参选台湾总统，北京政府都会乐观其成，因为两人都主张两岸有更多交流。他与王业立都认为，郭台铭若担任台湾总统，因为其亲中的立场两岸关系会大幅改善。王业立向BBC中文说：“郭台铭以企业家的姿态入主政府的话，会比较务实的看待两岸关系，加上他在大陆的投资，两岸之间的经贸往来，会有积极的作用。”
不过民进党有立委认为，两岸关系会是两人包袱，民进党立委钟佳滨接受台湾媒体采访时表示，国民党不管是提名谁，都有经济牌优势，但手上这有利的经济好牌，未来还是要面对两岸议题的坏牌。面对九二共识不被承认及一国两制被强调下，将会是大包袱。他分析，2020年国民党与民进党的候选人，会在经济与两岸这两个轴线上竞争。
根据台湾相关法律，总统当选人所持有的国内上市及上柜股票，必须自就职日起3个月内，办理信托并申报。因此郭台铭的财产，都必须交付信托，若他有意造访美国或中国大陆，也必须先取得对方的同意，自由度不若以往。
另外，郭台铭所拥有的鸿海集团，除了台湾，版图扩及中国大陆、日本、印度、欧美等通通有，如何证明国家政策和企业没有利益关系，将是挑战。
隶属国民党的郭台铭周三(17日)上午到台湾新北市庙宇参拜时，他表示，2020大选很重要，妈祖几天前就有托梦给他，要他出来为台湾做事。他说：“他会遵从妈祖的指示。”
郭台铭随后至国民党总部，并表示将参加国民党总统初选，绝对不接受党内直接提名。他强调如果站在总统高度思考台湾，关键就在“和平、安全、经济、未来”这八个字。
对于郭台铭加入国民党初选，台湾总统蔡英文表示尊重。而民调支持度持续领先的韩国瑜，则表示郭台铭参选，对蓝绿白有一定冲击。
台湾大学政治系教授王业立向BBC中文分析，台湾强调政商分离，郭台铭是商人出身，从来没有涉及政治，要以经营企业的方式管理政府，很多人仍持坏疑态度。
不过，台湾中山大学中国暨亚太区域研究所教授林德昌则持不同看法，他认为，现在台湾经济不佳，因此台湾人投票时会倾向没有政治色彩的人物，也会乐见政界出现新面孔，比如韩国瑜和柯文哲。他向BBC中文说：“如果郭台铭代表国民党参选，民众会想知道企业家执政的成效如何。”
郭台铭16日在他的脸书专页，解释为什么有参选台湾总统念头，截至17日下午5点，共涌入五千多则留言，多数人表示支持。有网友说：“美国有川普(特朗普)，韩国有李明博，我想台湾也需要一个能用不同以往思维的总统，带领着台湾当一个时代的领跑者。”不过也有网友反对他参选，表示：“政治跟企业还是有差别，（在企业）你是老板，你决定就算，不好的人就叫他滚；政治没办法，公务人员有法令限制，加上国家法令多如牛毛。”
政商关系极佳的郭台铭，近期并未提及有关两岸关系的论述，不过2008年他接受台湾媒体《联合报》专访时曾经表示，“九二共识、一中各表”这八个字一起才是完整的，一旦拆开了，就毫无意义，2012年为马英九站台时，也曾说过“九二共识”。
林德昌认为，无论是韩国瑜或郭台铭代表国民党参选台湾总统，北京政府都会乐观其成，因为两人都主张两岸有更多交流。他与王业立都认为，郭台铭若担任台湾总统，因为其亲中的立场两岸关系会大幅改善。王业立向BBC中文说：“郭台铭以企业家的姿态入主政府的话，会比较务实的看待两岸关系，加上他在大陆的投资，两岸之间的经贸往来，会有积极的作用。”
不过民进党有立委认为，两岸关系会是两人包袱，民进党立委钟佳滨接受台湾媒体采访时表示，国民党不管是提名谁，都有经济牌优势，但手上这有利的经济好牌，未来还是要面对两岸议题的坏牌。面对九二共识不被承认及一国两制被强调下，将会是大包袱。他分析，2020年国民党与民进党的候选人，会在经济与两岸这两个轴线上竞争。
根据台湾相关法律，总统当选人所持有的国内上市及上柜股票，必须自就职日起3个月内，办理信托并申报。因此郭台铭的财产，都必须交付信托，若他有意造访美国或中国大陆，也必须先取得对方的同意，自由度不若以往。
另外，郭台铭所拥有的鸿海集团，除了台湾，版图扩及中国大陆、日本、印度、欧美等通通有，如何证明国家政策和企业没有利益关系，将是挑战。
Wednesday, March 13, 2019
राहुल ने पूछा- क्या मोदी ने कभी 3 हजार महिलाओं के बीच खड़े होकर उनके सवालों के जवाब दिए
चेन्नई. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार सुबह चेन्नई के स्टेल्ला मेरिस कॉलेज में छात्राओं से मुखातिब हुए। उन्होंने पूछा- आपने कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीन हजार महिलाओं के बीच देखा है? आपने कितनी बार प्रधानमंत्री को मेरी तरह ओपनली लोगों के बीच खड़े होकर उनके सवालों का जवाब देते हुए देखा है। आज देश में अलग तरह की विचारधारा चल रही है। यहां लोगों को समानता के साथ न्याय भी नहीं मिलता है। कांग्रेस अध्यक्ष यहां एक कार्यक्रम में पहुंचे थे।
'बांटने की नीति के खिलाफ जोड़ने की नीति की लड़ाई'
कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रश्न पूछने वाली छात्राओं से राहुल सर की जगह पर सीधे राहुल से संबोधित करने की अपील की। राहुल ने कहा कि आने वाला लोकसभा चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। यह बांटने की नीति के खिलाफ जोड़ने की नीति की लड़ाई है।
रॉबर्ट वाड्रा को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा, ‘‘उनके बारे में क्या? कानून सबके लिए समान है और सरकार को इस पर फैसला लेने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का नाम भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। जिससे यह साबित भी होता है कि दैसो के साथ राफेल डील में उन्होंने हस्तक्षेप किया।’’
राहुल ने पूछा- क्या आपको कॉलेज से निकलते ही जॉब मिलेगा
एक छात्रा ने राहुल से देश में गहराते रोजगार संकट की स्थिति को लेकर सवाल पूछा। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि इस अच्छे कॉलेज से पढ़कर जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा? आने वाले दिनों में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन के साथ रहने वाली है।’'
नई दिल्ली. राहुल बजाज (80) ने उत्तराधिकार योजना के तहत बजाज फिनसर्व के नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। यह 16 मई से प्रभावी होगा। उस दिन कंपनी की बोर्ड बैठक होगी। उसके बाद राहुल बजाज चेयरमैन एमेरिटस (मानद चेयरमैन) के पद पर नियुक्त होंगे। इस पद के लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिलेगा।
17 मई से नन्नू गोबिंदराम पमनानी बजाज फिनसर्व के इंडिपेंडेंट नॉन-एक्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। फिलहाल वो कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं। बजाज फिनसर्व बजाज ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो 2007 में बनी थी। यह शेयर बाजार में लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप 1.09 लाख करोड़ रुपए है।
वॉशिंगटन. नासा की योजना है कि जब पहली बार मंगल ग्रह पर कोई अंतरिक्ष यात्री जाए तो वह एक महिला हो। नासा की प्रशासक जिम ब्राइडेनस्टाइन ने विज्ञान, तकनीक पर आधारित रेडियो टॉक शो ‘साइंस फ्राईडे ’में कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी की योजनाओं में महिलाएं सबसे आगे हैं। उनका कहना है कि चांद पर भी किसी महिला को भेजने की योजना पर काम चल रहा है।
'बांटने की नीति के खिलाफ जोड़ने की नीति की लड़ाई'
कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रश्न पूछने वाली छात्राओं से राहुल सर की जगह पर सीधे राहुल से संबोधित करने की अपील की। राहुल ने कहा कि आने वाला लोकसभा चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। यह बांटने की नीति के खिलाफ जोड़ने की नीति की लड़ाई है।
रॉबर्ट वाड्रा को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा, ‘‘उनके बारे में क्या? कानून सबके लिए समान है और सरकार को इस पर फैसला लेने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का नाम भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। जिससे यह साबित भी होता है कि दैसो के साथ राफेल डील में उन्होंने हस्तक्षेप किया।’’
राहुल ने पूछा- क्या आपको कॉलेज से निकलते ही जॉब मिलेगा
एक छात्रा ने राहुल से देश में गहराते रोजगार संकट की स्थिति को लेकर सवाल पूछा। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि इस अच्छे कॉलेज से पढ़कर जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा? आने वाले दिनों में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन के साथ रहने वाली है।’'
नई दिल्ली. राहुल बजाज (80) ने उत्तराधिकार योजना के तहत बजाज फिनसर्व के नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। यह 16 मई से प्रभावी होगा। उस दिन कंपनी की बोर्ड बैठक होगी। उसके बाद राहुल बजाज चेयरमैन एमेरिटस (मानद चेयरमैन) के पद पर नियुक्त होंगे। इस पद के लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिलेगा।
17 मई से नन्नू गोबिंदराम पमनानी बजाज फिनसर्व के इंडिपेंडेंट नॉन-एक्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। फिलहाल वो कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं। बजाज फिनसर्व बजाज ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो 2007 में बनी थी। यह शेयर बाजार में लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप 1.09 लाख करोड़ रुपए है।
वॉशिंगटन. नासा की योजना है कि जब पहली बार मंगल ग्रह पर कोई अंतरिक्ष यात्री जाए तो वह एक महिला हो। नासा की प्रशासक जिम ब्राइडेनस्टाइन ने विज्ञान, तकनीक पर आधारित रेडियो टॉक शो ‘साइंस फ्राईडे ’में कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी की योजनाओं में महिलाएं सबसे आगे हैं। उनका कहना है कि चांद पर भी किसी महिला को भेजने की योजना पर काम चल रहा है।
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